जळगाव: – देशातील शेतकरी शेताऐवजी रस्त्यावर उतरला आहे. या तीनकाळ्या कृषी कायद्याच्या विरोधात देशातील धान्य उत्पादकास आंदोलन करण्यास भाग पाडले गेले आहे. आतापर्यंत आंदोलन करणाऱ्या दीडशेहन अधिक शेतक-यांचा मृत्यू झाला आहे. हे तीन कृषी कायदे परिणामकारक ठरू नये यासाठी राज्य सरकारने विधेयक सादर करावे अशी मागणी पत्रकार परिषदेत मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर (एम.पी.जे) चे राज्य उपाध्यक्ष अजीम पाशा यांनी दिली . या पत्रकार परिषदेत राज्य सचिव मेहमुद खान, जि. अध्यक्ष आरिफ देशमुख, श अध्यक्ष अनवर शेख,जि उपाध्यक्ष अहमद शेठ व कार्यकर्ते उपस्थित होते .
ते म्हणाले कि , सरकार ऐकायला तयार नाही. भारत सरकारद्वारे या कायद्यांच्या मदतीने शेतीचे कापरिटायझेशन करण्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. पण दुर्दैव असेकी या कायद्याला शेतकरी विरोध का करीत आहेत हे सरकारला अद्याप समजलेले नाही. तथापि आता या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा हेतू सर्व सामान्यांच्या लक्षात येऊ लागला आहे आणि हळूहळू शेतकरी आंदोलन एका जनआंदोलनात परिवर्तीत होत असल्याचे दिसून येते.
सामान्य जनतेला उशिरा का असेना है लक्षात आले आहे की, काळे कृषी कायदे केवळ शेतकरी विरोधीच नाहीत तर लोक विरोधी देखील आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या कायदयांचा फायदा केवळ काही भांडवलदारांनाच होणार आहे. शासकीय बाजारा बाहेरील पीक खरेदीचा अर्थ असा आहे की एमएसपी (किमान समर्थन मूल्य) मार्गे पीक उत्पादनांची खरेदी हळूहळू थांबविली जाईल.
भारतीय अन्नसुरक्षेसाठी सरकारने धान्य खरेदी केल्यामुळे रेशन दुकानातून रेशन मिळणे थांबेल, त्या बदल्यात सरकार काही रुपये लोकांच्या बँक खात्यात जमा करेल, ज्यातून एक महिन्याचे रेशनदेखील मिळणार नाही आणि या मुळे देशात उपासमारीच्या स्थितीतवाढ होईल. या शिवाय धान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे जीवनोपयोगी वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकले गेले आहेत, ज्यामुळे साठेबाजी वाढेल आणि खाद्यपदार्थ खूप महाग होतील, यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होईल. या तीन कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या हाती जाईल आणि याच्या परिणाम स्वरूप शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचे नुकसान होईल. केंद्रसरकारने केलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग आपल्याच शेतात मजूर म्हणून राहील. कॉर्पोरेटला हवे तेच शेतात उगवले जाईल.
वास्तविक पाहता कृषी जनगणना सन २०१५-१६ नुसार ८६,२% शेतकऱ्यांकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आहे आणि त्यापैकी बहुतेकांकडे दोन एकरांपेक्षा कमी जमीन असून ते अल्प व सीमांत शेतकऱ्यांच्या वर्गवारीत येतात आणि या लोकांकडे योग्य मूल्य करारावर वाटाघाटीसा द्वारे सौदा करण्याची शक्ती नाही. म्हणूनत्यांना वाजवी किमत संरक्षणाची आवश्यकता आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि त्यांचे शोषण ही होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिक आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे, परंतु सरकार शेतक-यांऐवजी भांडवलदारांच्या हिताचे रक्षण करत असल्याचे दिसते.
म्हणूनच या तिन्ही शेतकरी विरोधी केंद्रीय कृषी कायद्यांचा राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा दुष्परिणाम निष्प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल प्रमाणेच विधानसभेत विधेयक सादर करण्याची ‘मूव्हमेंट फॉर पीस अॅण्ड जस्टीस फॉर वेल्फेअर’ मागणी करीत आहे.त्याच बरोबर हे तीन वादग्रस्त कायदे राज्यात लागू न करण्याचा ठराव विधानसभेत पारित करुन शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देणे, शेतीला फायदेशीर बनविणे आणि अर्थसंकल्पीय निधीत वाढ करण्याची मागणी एमपीजेतर्फे करण्यात आली आहे .
