जिल्ह्यातील सर्व शाळा व अंगणवाड्यांना मार्चअखेरपर्यंत नळजोडणी देणार – पालकमंत्री

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत
436.77 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी

जळगाव;- जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरीकासह विद्यार्थ्यांना शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे. याकरीता जळगाव जिल्हा परिषदेच्या 2764 शाळा व 3076 अंगणवाड्यांना मार्चपर्यंत स्वतंत्र नळजोडणी देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, महापौर भारतीताई सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदि उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील कोणतेही गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याकरीता लोकप्रतिनिधींनी कामे सुचवितांना गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना विकास कामांसाठी यावर्षी 5 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे पुढील वर्षाच्या नियोजनातही 5 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असून चाळीसगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा उभारण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सहकार्यातून जिल्ह्याने कोरोनावर मात केल्याने पालकमंत्र्यांनी सर्वांचे कौतूक केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेतानाच इतर सर्व यंत्रणांना यावर्षी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून जिल्ह्यात विकासाची कामे उभी रहावी याकरीता स्क्षूम नियोजन करावे. व विकासकामांचे प्रस्ताव सात दिवसात नियोजन विभागास पाठवावे. विभागांना देण्यात आलेला निधी अखर्चित राहणार नाही याची विभागप्रमुखांनी काळजी घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. जळगाव शहरातील व्यापारी गाळयांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महापालिका आयुक्त, महापौर व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शिवाय जिल्ह्यात नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्याबरोबर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे दोन विभाग करण्याचा ठरावही या बैठकीत मान्य करण्यात आला.

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, याकरीता जिल्ह्यात शेत पाणंद रस्ते योजना पुढील आर्थिक वर्षातही राबविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत केली त्यासही मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना प्राथमिक आजारांवरील औषधे उपलब्ध व्हावी याकरीता औषधे खरेदीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परंतु रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागणार नाही त्याचबरोबर किरकोळ कारणांसाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात पाठविले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्यात. नियतव्ययापेक्षा यंत्रणांनी अधिक रक्कमेच्या सुचविलेल्या कामांसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत निधीची मागणी करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या विकासाठी निधी कमी पडू देणार नाही असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. खासदार रक्षाताई खडसे यांनी जळगाव- औरंगाबाद रस्त्याच्या कामाबाबत तर खासदार उन्मेष पाटील यांनी बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारक व चाळीसगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा उभारण्याबाबत बैठकीत प्रश्न मांडले.

बैठकीच्या प्रास्तविकात नियोजन समितीचे सदसय सचिव तथा जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले की, केलेल्या नियोजनानुसार सर्व विभागांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्हा परिषदेला स्पीलसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीची कामे मार्चअखेर पूर्ण करावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वॉलकम्पाऊंडसाठी, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांच्या दुरुस्ती, औषधोपचारासाठी व वीजेसंबंधीच्या कामांना विशेष तरतुद जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात करण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगितले.

शासनाने सन 2021-22 आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना रु.300.72 कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना रु. 91.59 कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र रु. 15.51 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र रु.28.95 कोटी इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. शासनाने दिलेल्या नियतव्ययाच्या मर्यादेत सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन 2021-22 प्रारुप आरखडयाची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वाषिक योजने अंतर्गत पशु संवर्धन विभाग रु. 626.16 लक्ष, मत्स्यव्यवसाय रु. 1.00 लक्ष, ग्रामिण विकास कार्य रु. 800.00 लक्ष, ग्रामिण रोजगार रु. 15.00 लक्ष, उर्जा विकास रु. 1550.00 लक्ष, ग्रामिण व लघु उद्योग रु. 51.20 लक्ष, पर्यटन विकास रु. 1128.67 लक्ष, कौशल्य विकास रु. 739.56 लक्ष, ग्रंथालय रु. 25.00 लक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग रु. 36.80 लक्ष, गावठाण विस्तार रु. 50.00 लक्ष आणि मागासवर्गीय कल्याण रु. 70.00 लक्ष याप्रमाणे कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागणीनुसार 100% निधी प्रस्तावति केला आहे. तसेच वन विभाग रु.2550.98 लक्ष, लघु पाटबंधारे विभाग रु. 4720.27 लक्ष, रस्ते विकास रु. 5693.05 लक्ष, सामान्य शिक्षण रु.1030.00 लक्ष, क्रिडा विकास रु. 450.02 लक्ष, आरोग्य विभाग रु.3910.00 लक्ष, नगर विकास विभाग रु. 2684.16 लक्ष, अंगणवाडी बांधकाम रु. 500.00 लक्ष, पोलीस व तुरुंग विभाग रु.500.00 लक्ष आणि नाविन्यपुर्ण योजना रु. 1202.88 लक्ष याप्रमाणे नियतव्यय प्रसतावित केला आहे.

शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने सन 2021-22 आर्थिक वर्षाकरीता आदीवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी (TSP) रु.1550.94 लक्ष आणि आणि आदीवासी उपयोजना बाहय (OTSP) क्षेत्रासाठी रु.2895.97 लक्ष इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत (TSP) कार्यान्वयीन अधिका-यांनी सन 2021-22 साठी रु. 3336.20 लक्ष ची मागणी केली असुन शासनाने दिलेल्या व्यय मर्यादेत म्हणजे रु.1550.94 लक्षचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत (TSP) प्रामुख्याने पेसा अंतर्गत रु.3.90 कोटी, वने रु.2.94 कोटी, लघु पाटबंधारे रु.6.28 कोटी, रस्ते रु. 4.21 कोटी, आरोग्य रु. 1.30 कोटी, पाणी पुरवठा रु. 4.62 कोटी, मागसवर्गीय कल्याण रु. 2.21 कोटी आणि बाल कल्याण रु. 4.71 कोटीची मागणी आहे. या कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययामध्ये प्रामुख्याने पेसा रु.3.90 कोटी, वने 1.53 कोटी, रस्ते रु.2.50 कोटी आणि बाल कल्याण रु. 2.50 कोटी निधी प्रस्तावति केला आहे.

आदिवासी उपयोजना बाहय (OTSP) क्षेत्रासाठी रु.2895.97 लक्ष इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. कार्यान्वयीन यंत्रणेची मागणी रु.2944.22 लक्ष ची आहे. त्यामुळे कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागणीनुसार निधी प्रस्तावति केला आहे. प्रस्तावित केलेल्या निधीमध्ये प्रामुख्याने पीकसंवर्धन रु. 1.53 कोटी, विद्युत विकास रु.1.00 कोटी, रस्ते विकास रु.5.51 कोटी आणि मागासवर्गीय कल्याण रु. 18.52 कोटी निधीचा समावेश आहे.

शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने सन 2021-22 आर्थिक वर्षाकरीता अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी रु.91.59 कोटी इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागणीनुसार 100% म्हणजे रु. 91.59 कोटी इतका निधी सन 2021-22 साठी प्रस्तावति करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना रु. 7.00 कोटी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता रु.3.42 कोटी, नगर विकास रु. 38.95 कोटी आणि मागासवर्गीयांचे कल्याण रु. 33.70 कोटीचा समावेश आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत जळगांव जिल्हयासाठी रु. 375.00 कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतुद मंजुर आहे. शासनाने प्रथम 30 नोव्हेंबर,2020 पर्यंत मंजुर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 33% म्हणजे रु. 123.00 कोटी इतका निधी BDS वर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर उपलब्ध तरतुदीच्या 50% म्हणजे रु.61.50 कोटी निधी कोव्हिड-19 साठी राखीव ठेवण्यात यावा म्हणुन शासनाचे निर्देश होते. त्यानंतर 8 डिसेंबर2020 रोजी शासनाने मंजुर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 100% म्हणजे रु. 375.00 कोटी इतका निधी BDS वर उपलब्ध करुन दिला आहे. शासनाकडुन संपुर्ण तरतुद प्राप्त झाली आहे. सदर उपलब्ध तरतुदीच्या 16.5% म्हणजे रु.61.87 कोटी निधी कोव्हिड-19 साठी राखीव ठेवण्यात यावा म्हणुन शासनाचे निर्देश आहेत.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत जळगांव जिल्हयासाठी प्राप्त झालेल्या रु. 375.00 कोटी मधुन कोव्हिड-19 साठी 16.5%, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना साठी 10% आणि अतिवृष्टीमुळे दुरावस्था झालेल्या ग्रामिण रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 5% निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब करुन द्यावा म्हणुन नियोजन विभागाचे निर्देश आहेत. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत प्राप्त तरतुदीमधुन कोव्हिड-19 साठी 61.87 कोटी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना साठी 37.50 कोटी, अतिवृष्टीमुळे दुरावस्था झालेल्या ग्रामिण रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 18.75 कोटी, जिल्हा परीषदेने कळविलेला स्पील 18.75 कोटी, शासकीय यंत्रणांनी कळविलेला स्पील 29.05 कोटी राखीव निधी ठेवल्यानंतर नवीन मंजुर कामांसाठी उपलब्ध निधी खालील प्रमाणे आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत प्राप्त रु. 375.00 कोटी मधुन वरीलप्रमाणे राखीव तरतुद ठेवल्यानंतर नवीन मंजुर कामांसाठी रु. 182.56 कोटी इतका निधी उपलब्ध आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेकडील विविध विकास योजनांसाठी रु. 115.72 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. सदर वितरीत केलेल्या निधीमधुन माहे डिसेंबर,2020 अखेर पर्यंत फक्त रु.51.72 कोटी इतका निधी खर्च झाला असुन रु. 64.00 कोटी निधी जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लघु पाटबंधारे विभाग रु.16.69 कोटी, शिक्षण विभाग रु.15.44 कोटी, बांधकाम विभाग रु. 13.62 कोटी, आरोग्य विभाग रु.9.11 कोटी, पशुसंवर्धन विभाग रु. 1.54 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम रु.2.67 कोटी आणि नाविन्यपुर्ण योजनेचा रु.2.39 कोटी निधीचा समावेश आहे. सदर मागील आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी खर्च करण्याची मुदत 31 मार्च,2021 पर्यंत असुन या मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास शासन जमा करावा लागणार आहे. तसेच SCP चा रु.74.38 कोटी आणि TSP चा रु. 2.39 कोटी इतका निधी अखर्चित असुन सदर निधी 31 मार्च,2021 पर्यंत खर्च करण्याची मुदत आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 चा रु. 9.06 कोटी आणि सन 2018-19 चा रु. 44.34 कोटी खर्च न झाल्याने सदर निधी जिल्हा परिषदेने शासन लेख्यात जमा केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीचे सुत्रसंचलन करताना दिली.

बैठकीत उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सुचनांवर तसेच सुचविलेल्या कामांवरही चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या सुरुवातीस कोरोना काळात मृत्यु पावलेले माजी खासदार हरिभाऊ जावळेसह इतरांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.

या बैठकीस आमदार सर्वश्री. संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चिमणराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.