आ. मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी निवृत्ती वेतन लाभ मिळणार
चाळीसगाव (प्रतिनिधी) :- चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या १८ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी २७ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. नियुक्ती पासूनची सेवा ग्राह्य धरून निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन लाभ देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय आता झाला आहे.
सन १९९८ ते सन २००० म्हणजे आजपासून सुमारे २७ वर्षांपूर्वी चाळीसगाव नगरपरिषद येथे मंजूर रिक्तपदांवर कार्यरत असणारे व हंगामी तत्वावर रुजू होऊन आता विविध ठिकाणी सेवा देणारे ते १८ कर्मचारी… त्यात कुणी लिपिक तर कुणी वाहनचालक तर कुणी शिपाई… तारुण्य अंधारात गेले, मुलाबाळांना चांगले शिक्षण देता आले नाही मात्र म्हातारपण सुखकर जावे म्हणून आज ना उद्या आपली सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल आणि निदान सेवानिवृत्ती नंतर निवृत्तीवेतन मिळून सुखाने जगता येईल, आपण करत असलेली चाळीसगाव वासीयांची सेवा सार्थकी लागेल या आशेवर त्यांचा गेली २७ वर्ष शासन, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु होता मात्र यश काही मिळत नव्हते. संघर्ष करून न्याय मिळवायचाच म्हणून त्यांनी १९९८ मध्ये न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला व तेथे त्यांना यश देखील मिळाले मात्र शासन दरबारी असणाऱ्या अनास्थेने पुन्हा त्यांच्या संयमाचा अंत पाहिला. सुमारे ११ वर्ष मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवून देखील त्यांची सेवा ग्राह्य धरण्यात येत नसल्याने आपल्याला आता न्याय काही मिळणार नाही अश्या हताश अवस्थेत ते गेले. याकाळात त्यातील २ कर्मचाऱ्यानी अखेरचा श्वास घेतला तर २ कर्मचारी निवृत्तीवेतनाविना सेवानिवृत्त झाले.
शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी २०१९ मध्ये चाळीसगाव विधानसभेचे नवनियुक्त आ. मंगेश चव्हाण यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. आमदार चव्हाण यांनीदेखील संपूर्ण विषय समजून घेत त्यांना आश्वस्त केले कि आता हा प्रश्न तुमचा नसून माझा आहे, तुम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मी तुमच्या सोबत लढत राहील असा विश्वास त्यांनी सर्व कर्मचाऱ्याना दिला. २०१९ ते २०२५ या काळात सुमारे १५० हून अधिक वेळा आ. मंगेश चव्हाण यांनी सदर रोजंदारी कर्मचारी यांच्या फाईल हातात घेत मंत्रालयात कक्ष अधिकारी, नगरपालिका संचलनालय, उपसचिव, सचिव, प्रधानसचिव, नगरविकास मंत्री व मुख्यमंत्री महोदय यांच्या भेटी घेतल्या, प्रकरणातील त्रुटी, अभिप्राय, शेरे, ठराव आदींची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर रोजंदारी कर्मचारी यांच्या संघर्षाला व आ. मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले व चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर मंजूर व रिक्त पदावर सन १९९८ पासून रोजंदारी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या १८ कर्मचाऱ्यांची सेवा त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्याच्या व त्यांना निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन सुरू करण्याचा निर्णय दिनांक ८ जुलै रोजी राज्य शासनाने घेतला. तसा शासन निर्णय देखील प्रकाशित झाला आहे.
या शासन निर्णयामुळे गेली २५ ते ३० वर्ष चाळीसगाव नगरपरिषदेत विविध आस्थापनांवर सेवा बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला व संघर्षाला न्याय मिळाला आहे. हा या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनात बदल घडविणारा क्रांतिकारी शासन निर्णय आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्व घटकांना न्याय देत असताना त्यांची संख्या किती आहे हा विषय मी गौण समजतो त्यापेक्षा आपण ज्यांच्यासाठी काम करतोय त्यांना न्याय कसा मिळेल याला प्राधान्य देतो. हा निर्णय १५ / २० वर्ष आधीच घेतला गेला पाहिजे होता. मात्र दुर्दैवाने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी प्रतिक्रिया आ. मंगेश चव्हाण यांनी दिली आहे.
यातील एक कर्मचारी सेवानिवृत्त लिपिक कृष्णराव अहिरराव म्हणाले की, स्व.अनिलदादा देशमुख नगराध्यक्ष असताना आमच्या सेवा ग्राह्य धरण्याचा प्रस्ताव तयार केला गेला. त्यानंतर गेली २७ वर्ष आम्ही न्यायालय आणि शासन दरबारी न्यायासाठी पाठपुरावा करत होतो. न्यायालयात आम्हाला यश मिळाले मात्र शासन दरबारी वेळोवेळी आम्हाला अपयशच मिळाले, या काळात अनेक लोकप्रतिनिधी यांना देखील आम्हाला न्याय मिळवून द्या म्हणून साकडे घातले मात्र आमची व्यथा कुणी समजून घेतली नाही. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या रूपाने एक आशेचा किरण आम्हाला दिसला. त्यांची एखादा विषय हाताळण्याची हातोटी व दिलेला शब्द पाळण्याची सवय याने प्रभावित होत त्यांना हा विषय समजावून सांगितला. त्यांनी देखील तुम्हाला न्याय मिळवून देईल तरच स्वस्थ बसेल असे आश्वासन दिले. गेल्या ५ वर्षात त्यांनी आमच्यासोबत किमान १५० ते २०० वेळा मंत्रालयात मंत्री महोदय व अधिकारी यांच्या भेटी घेतल्या, आम्ही जेव्हा जेव्हा सांगितले तेव्हा तेव्हा ते हजर झाले, आजचा शासन निर्णय होण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका आहे, स्व.अनिलदादा यांनी लावलेल्या रोपट्याचे वृक्षात रुपांतर करून आम्हाला संघर्षाचे फळ आ. मंगेश चव्हाण यांनी मिळवून दिले, असेही ते म्हणाले.
सदर १८ कर्मचाऱ्यांपैकी चाळीसगांव नगरपरिषदेचे १४ कर्मचारी असून, शासन निर्णय दि.०५.०२.२०१९ अन्वये समावेशनाने शहादा नगरपरिषदेत २ कर्मचारी व आळंदी नगरपरिषद व पारोळा नगरपरिषदेत प्रत्येकी १ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या १८ कर्मचाऱ्यांपैकी ४ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यापैकी २ कर्मचारी मयत आहे. त्यांची झालेली सेवा विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याची कार्यवाही नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय व मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद यांनी करावी असे देखील शासन निर्णयात निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्या १८ कर्मचाऱ्याचे नाव, पद व कार्यरत ठिकाण खालीलप्रमाणे
१ – कै.सोमनाथ बाबुराव कुमावत, वाहनचालक | चाळीसगाव नगरपरिषद (मयत)
२ – कै. रघुनाथ मोहन पवार, वाहनचालक | चाळीसगाव नगरपरिषद (मयत)
३ – श्री. शिवाजी दशरथ गुरव, वाहनचालक चाळीसगाव नगरपरिषद (से.नि.)
४ – श्री. कृष्णराव पंडितराव अहिरराव, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद (से.नि.)
५ – श्री. प्रविण हरपालसिंग तोमर, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद
६ – श्री. दिपक विजयसिंग राजपूत, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद
७ – श्री. जितेंद्र प्रतापसिंग राजपूत, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद
८ – श्री. संदिप पंडित खैरनार, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद
९ – श्री. दिपक दिनकरराव देशमुख, लिपिक | चाळीसगाव नगरपरिषद
१० – श्री. दिलीप रामदास चौधरी, लिपिक | पारोळा नगरपरिषद
११ – श्री. महेंद्र देविदास बोंदार्डे, शिपाई | चाळीसगाव नगरपरिषद
१२ – श्री. बापू बाबुलाल जाधव, मुकादम | चाळीसगाव नगरपरिषद
१३ – श्री. सुनिल रुपचंद चौधरी, शिपाई | शहादा नगरपरिषद
१४ – श्री. बापु धोंडू चौधरी, शिपाई | शहादा नगरपरिषद
१५ – श्री.अजय माधवराव देशमुख, शिपाई | आळंदी नगरपरिषद
१६ – श्री. शे. सलीम शे. नजीर, शिपाई | चाळीसगाव नगरपरिषद
१७ – श्रीमती मिरा वाल्मिक मोरे, शिपाई | चाळीसगाव नगरपरिषद
१८ – श्रीमती कलाबाई अशोक पवार, शिपाई | चाळीसगाव नगरपरिषद
