जळगाव जिल्हा परिषदेकडून सीईओंची कारवाई
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार सध्या संपूर्ण राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे. या मोहिमेत जळगाव जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ सहाय्यकाचे बोगस प्रमाणपत्र उघड झाले असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी सोमवारी संबंधित कर्मचाऱ्याला तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
बोदवड पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागात शंकर वाघमारे हे वरिष्ठ सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची नियुक्ती दिव्यांग प्रवर्गातून (आरक्षणातून) करण्यात आली होती. शासनाच्या धोरणानुसार, त्यांच्या प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळण्यासाठी त्यांना जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात तपासणीसाठी पाचारण करण्यात आले होते.
वैद्यकीय मंडळाने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली. वाघमारे यांनी नोकरी मिळवताना सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावरील दिव्यांगत्वाची टक्केवारी आणि प्रत्यक्ष तपासणीत आढळलेली टक्केवारी यात मोठी तफावत आढळून आली. दिव्यांगत्वासाठी आवश्यक असलेले किमान निकषही या तपासणीत पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
शासनाची दिशाभूल करून आणि खोटे पुरावे सादर करून नोकरी मिळवल्याचा ठपका ठेवत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी सोमवारी (१२ जानेवारी) शंकर वाघमारे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. या कारवाईमुळे बोदवड तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी झालेली ही तिसरी कारवाई आहे. यापूर्वी दोन कर्मचाऱ्यांवर अशाच प्रकारे निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या इतर संशयास्पद कर्मचाऱ्यांचीही आता या मोहिमेअंतर्गत कसून चौकशी केली जाणार आहे.
