चेअरमनची पळकाढू भूमिका!
भडगाव (प्रतिनिधी):- भडगाव शेतकी संघाचा कारभार पूर्णपणे कोलमडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ज्वारी व मका खरेदीच्या टोकनसाठी शेतकऱ्यांना पहाटे ४ वाजेपासून रस्त्यावर रांगा लावाव्या लागत असून, प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पोलिसांना पाचारण करावे लागले, तर शेतकऱ्यांचा रोष पाहून चेअरमन व संचालक मंडळाने काढता पाय घेतल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.
जीव धोक्यात घालून रांगा; नियोजन शून्य
मिळालेल्या माहितीनुसार, भडगाव-पाचोरा मार्गावर पहाटेपासूनच शेकडो शेतकऱ्यांनी टोकन मिळवण्यासाठी गर्दी केली होती. कुठलीही शिस्त किंवा सावलीची व्यवस्था नसल्याने वृद्ध शेतकरी आणि महिलांना जीव धोक्यात घालून रस्त्याच्या कडेला ताटकळत उभे राहावे लागले. तासनतास उन्हात उभे राहूनही टोकन न मिळाल्याने दुसऱ्या दिवशीही अनेक शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागले. “रक्ताचे पाणी करून पिकवलेला माल विकण्यासाठी आम्हाला गुन्हेगारांसारखे रस्त्यावर उभे राहावे लागतेय का?” असा जळजळीत सवाल संतप्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
चेअरमन अन् संचालक पळाले!
ज्या वेळी शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आणि प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाला, तेव्हा उपस्थित असलेले शेतकी संघाचे चेअरमन आणि संचालक मंडळ आपली जबाबदारी झटकून तिथून निघून गेल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींच्या या पळकाढू भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले असून, यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला पाचारण करावे लागले.
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी
संघाच्या विद्यमान चेअरमननी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा.
खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून ऑनलाइन किंवा शिस्तबद्ध टोकन पद्धत राबवावी. प्रशासनाने या संपूर्ण गोंधळाची दखल घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी.
“आम्ही पहाटे ४ वाजेपासून उपाशीपोटी रांगेत उभे आहोत. ना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे, ना बसण्याची. व्यवस्थापन पूर्णपणे फेल झाले असून आम्हाला वाली उरलेला नाही. प्रशासनाने तात्काळ लक्ष दिले नाही तर आम्ही उग्र आंदोलन करू.” > — संतप्त शेतकरी, भडगाव परिसर.
प्रशासकीय हस्तक्षेप अनिवार्य!
शेतकरी संघाचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले असून, शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
