विद्यापीठ विकास मंच यांची निवेदनाद्वारे मागणी
अमळनेर :- उच्च शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हेतू ठेवून विद्यापीठ कायदा सुधारणेच्या नावाखाली होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप थांबवा व सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे वर्ग नियमित सुरू करावेत अशी मागणी येथील विद्यापीठ विकास मंचने उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
विद्यापीठ विकास मंचने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष श्री.सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे गठन केले आहे. विद्यापीठ कायद्यात अनावश्यक बदल करून विद्यापीठीय कामकाजात ढवळाढवळ करणे, राज्यपालांचे अधिकार कमी करून त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढविणे यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे याचा निषेध विद्यापीठ विकास मंचने केला आहे. मुंबई विद्यापीठात कुलसचिव नेमणूक करून विद्यापीठाच्या कामात अवैधरीत्या हस्तक्षेप केल्याने सरकारवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. शासनाने यातून धडा घेण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे मार्च – २०२० पासून बंद असलेले विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ग शासनाने त्वरित सुरू करून विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान टाळावे अशी मागणी देखील या निवेदनाव्दारे विद्यापीठ विकास मंचने केली आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली महाविद्यालये प्रत्यक्षपणे सुरू करण्यास शासनाची चालढकल सुरू आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षणात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा, त्याची परिणामकारकता इत्यादी बाबींकडे सपशेल दुर्लक्ष करून शासनाने झोपेचे सोंग घेतलेले दिसते. एकीकडे नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू होऊन विनाअडथळा अतिशय सुरळीतपणे त्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झालेले आहे. शिवाय २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्ग देखील सुरु होत आहेत. म्हणजेच वयाने लहान विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी सकारात्मक विचारातून पुन्हा प्रत्यक्ष शिक्षणाचा शुभारंभ केला आणि दुसरीकडे करतो – करतो म्हणत पदवी आणि पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार म्हणजे हे शासनाच्या निर्णय घेण्यास असक्षम व अकार्यक्षमतेचेच उदाहरण आहे असे दिसते. बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षा देखील सुरू झालेल्या आहेत मात्र प्रत्यक्ष शिक्षण अद्याप सुरू झालेले नाही. विद्यार्थी महाविद्यालय सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असून राज्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे नियमित वर्ग सुरू करण्यास शासनाने अद्यापपर्यंत परवानगी दिलेली नाही. तर पुणे विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेत ठराव करून महाविद्यालय सुरू करण्याचे घोषित केल्यानंतर शासनाने परत त्यांनाच जाब विचारून विद्यापीठ व महाविद्यालय शासनाच्या परवानगी शिवाय सुरू करता येणार नाही असे ठणकावले, या दडपशाहीचा देखील विद्यापीठ विकास मंच निषेध करीत आहे.
शासनाने आपला राजकीय हस्तक्षेप वाढविण्याचा प्रयत्न त्वरित थांबवावा. तसेच विद्यापीठ व महाविद्यालय त्वरित सुरू करावे अशी मागणी विद्यापीठ विकास मंचने केली असून असे न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य व विद्यापीठ विकास मंचचे जिल्हा प्रमुख दिनेश नाईक,तालुका प्रमुख मंगेश काळकर,सहप्रमुख पवन लांडगे,अभिषेक पाटील,
यांच्यासह कृष्णा साळुंखे,योगेश शार्दूल,केशव पाटील,जितेंद्र वाघ आदिंनी सदर निवेदन दिले असून निवेदनाच्या प्रती तहसिलदार व प्राचार्यांना देण्यात आल्या आहेत.
