जळगाव;- कोवीड-19 च्या काळात समाजात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यांसोबत भेडसावणारी महत्वपूर्ण समस्या बालविवाह असून सततचे लॉकडाऊन, बंद व बेरोजगारी यामुळे बाल विवाहाचे प्रमाण वाढत आहे.
भारतीय संस्कृतीत विवाह ही समाजातील महत्वाची आणि सार्वत्रिक सामजिक क्रिया आहे. सहाजिकच शुभमुहूर्तावर विवाह विधी केल्या जातात. अक्षयतृतीया हा महत्वाचा मुहूर्त असल्याने या शुभ मुहुर्तावर सामुदायिक तसेच एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बाल विवाहाचे प्रमाण मोठया प्रमाणात असण्याची शक्यता नाकरण्यात येत नाही. त्यामुळे अक्षयतृतीयेच्या मुहुर्तावर होणारे बाल विवाह रोखण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाकडून निर्देश प्राप्त झालेले आहे.
बाल विवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी असून बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार असे विवाह बेकायदा ठरतात. या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित आहे. या कायद्याच्या अमंलबजावणीसंदर्भात ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे बाल विवाह आणि बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
बाल विवाह हेाऊ नये यासाठी तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाय योजना होणे आवश्यक आहे. असे विवाह होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्यावर तातडीने संबंधित यंत्रेणेने आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करावी. अक्षय तृतीयेच्या महुर्तावर जिल्ह्यात बाल विवाह होणार नाहीत याची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीने घेणे गरजेचे आहे व कोठेही बाल विवाह होत असल्यास ग्रामीण भागासाठी संबंधित ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी सबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच जिल्हास्तरावर बाल कल्याण समिती, जिल महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, पोलीस विभाग, चाईल्ड लाईन (1098) , पोलीस पाटील व अंगणवाडी सेविका तसेच प्रत्येक महसुली गावातील गाव बाल संरक्षण समिती यांचेशी संपर्क साधावा. असे आवाहनही जिल्हाधिकरी श्री. राऊत यांनी केले आहे.
