मानसेवी शिक्षक संघटनेचे मुंबईत मंत्र्यांना निवेदन
२००६ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत, अल्पसंख्याक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यासाठी शासनाकडून मानसेवी शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. हे शिक्षक केवळ नऊ महिन्यांसाठी कार्यरत असतात आणि त्यांना दरमहा फक्त ५,००० रुपये मानधन दिले जाते. आजच्या वाढत्या महागाईत हे मानधन अत्यंत तोकडे असून, यामुळे या शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक परवड होत आहे.
शिक्षक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व मानसेवी शिक्षक मराठी विषयात एम.ए. बी.एड. (उच्चशिक्षित) असूनही, त्यांना दिवसाला अवघे १६५ रुपये मिळत आहेत. शासनाने किमान वेतन कायदा लागू केला असून, त्यानुसार किमान वेतन १८,००० रुपये असावे असे नमूद केले आहे. याचा अर्थ, अप्रशिक्षित कामगारांनाही या प्रशिक्षित आणि उच्चशिक्षित शिक्षकांपेक्षा जास्त वेतन मिळते, ही खेदाची बाब आहे. एकीकडे शासन सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक करत असताना, दुसरीकडे तब्बल २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेतील मानसेवी शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाने मराठी विषय सक्तीचा कायदा करताना, मराठी विषय शिकवणाऱ्या या मानसेवी शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या निवेदनावर मानसेवी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष काझी अकबर पठाण (हिंगोली), आशिष शांताराम अहिरे (चाळीसगाव), शुभांगी रावनंग, आणि समिक्षा रसाळ हे उपस्थित होते.
