दिल्लीतील न्यायाधिकरणाचा निर्णय
मुंबई (वृत्तसेवा) :- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शपथविधी झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील न्यायाधिकरणाने बेनामी मालमत्ता प्रकरणात दि. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी आयकर विभागाने जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईत पवार कुटुंबीयांसह त्यांच्या नातेवाईकांची निवासस्थाने, कार्यालये आणि इतर मालमत्तांची झडती घेण्यात आली होती.
न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, “सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. अपीलकर्त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून बेनामी व्यवहाराचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. तसेच, या प्रकरणातील सर्व व्यवहार कायदेशीर पद्धतीने आणि बँकिंग प्रणालीद्वारे झाले आहेत.” या निर्णयामुळे अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मालमत्ता देखील मुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबाला या प्रकरणातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
