मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयासह राज्यातील इतर कोर्टात काम करणाऱ्या कनिष्ठ वकीलांना चरितार्थासाठी आर्थिक सहाय्य करा,अशी मागणी करत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलंय की, सध्या कोरोनामुळे राज्यभरातील कोर्टाचं दैनंदिन कामकाज जवळपास बंद आहे. केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असल्यानं वकीलांकडे फारसं काम नाही. त्यामुळे पाच वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या ज्युनिअर वकिलांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी चरितार्थ कसा चालायचा?, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांसाठी अशा कमजोर आर्थिक उत्पन्न वर्गातील वकिलांसाठी राज्य सरकारनं दरमहा पाच हजार रूपये आर्थिक सहाय्य म्हणून देण्यात यावेत अशी मागणी बार कौन्सिल ऑफ गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यावतीनं करण्यात आली आहे.
या पत्रात म्हटलंय की, महाराष्ट्रातील वकीलांची एकूण संख्या पाहता सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील टाळेबंदीमुळे सुमारे 10 टक्के वकिलांकडे काहीच काम नाही. विधी शाखेची पदवी घेतल्यानंतर वकिली सुरू करणाऱ्या नव्या वकिलांकडे सुरूवातीच्या काळात फारसे काम नसते. त्यांना ज्येष्ठ वकीलांकडून मिळणाऱ्या कामावरच मुख्यत: अवलंबून राहावं लागतं. त्यांना थोडफार आर्थिक उत्पन्न मिळतं. मात्र राज्यासह देशभरातील परिस्थितीमुळे सर्व कोर्टात केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाचं कामकाजही केवळ दोन तासांसाठी सुरू आहे. संचारबंदी असल्यामुळे अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेरही पडता येत नाही. अशा परिस्थितीत कनिष्ठ वर्गातील वकीलांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालणं कठीण होऊन बसलं आहे. कर्नाटक व आंध्रप्रदेशमध्ये सध्या या वर्गातील लोकांना किमान आर्थिक सहाय्य दिलं जात आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनंही पुढील किमान तीन महिन्यांसाठी पाच वर्षाहून कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना पाच हजार रूपये महिना शासनाच्या आर्थिक सहायता निधीतून द्यावेत अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी आणि फौजदारी प्रकारातील अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रत्येकी एकच खंडपीठ सुरू ठेवण्याचे आदेश हे आता 15 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत. दुपारी 12 ते 2 या दोन तासांसाठी सध्या हायकोर्टाचं कामकाज सुरू आहे. हे आदेश मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ आणि गोवा हायकोर्टालाही 15 एप्रिलपर्यंत लागू राहतील असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली, केरळ आणि कर्नाटक हायकोर्टाप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयानंही सध्या सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांत दिलेले अंतरीम आदेश, अटकेपासून दिलासा हे 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहतील असे निर्देशही जारी केलेले आहेत. त्याचबरोबर राज्यभरातील सर्व सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांनाही दिवसाचे केवळ दोन तास कामकाज सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. केंद्र सरकारनं देशभरात 14 एप्रिलपर्यंत लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
