आमदार अनिल पाटील यांची विधानसभेत पुरवण्यात वेधले शासनाचे लक्ष
अमळनेर – काळाबाजार सिद्ध झाल्यावर देखील स्वस्त धान्य दुकानदारावर अधिकाऱ्यांकडून अद्याप गुन्हा दाखल नाही याबाबत सरकारने गंभीरपणे याचा विचार केला पाहिजे अशी मागणी करत आमदार अनिल पाटील यांची विधानसभेत पुरवण्यात शासनाचे लक्ष वेधले.
अन्न, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, ग्रामविकास, सहकार व पणन विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२० च्या पुरवणी मागण्यांवरच्या चर्चेत भाग घेवून विविध विषयांवर अमळनेरचे आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले .
रेशन संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑनलाईन प्रणाली अमलात आणत असतांना मोठा घोळ असून लाभार्थी कडून अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाच हजार व प्राधान्य कुटुंबाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी माणशी हजार रुपये मागणी केली जात आहे . युनिट रजिस्टरला लाभार्थीची नावे नसतांना देखील त्यांना अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थीचा लाभ दिला जात आहे. मयत लाभार्थींच्या नावाने रेशन मालाचा काळाबाजार करून देखील मोकाट फिरणाऱ्या दहिवद येथील दुकान नं १४५ चे चालक यांच्यावर कार्यवाही का करण्यात आली नाही ? मंत्री महोदय यांच्या आदेशानंतर देखील अधिकारी गुन्हा दाखल करत नसल्याचे समोर आले आहे .असा देखील त्यांनी सवाल उपस्थित केला.
ग्रामविकास बाबत घरकुल लाभार्थीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.अतिवृष्टी झाल्या मुळे बाधित झालेल्या लोकांना त्वरित लाभ मिळवून देण्यात यावा .खुल्या प्रवर्गातील लोकांना घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारचे नियोजन महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावे. त्याचबरोबर शासन नियमानुसार घरकुल लाभार्थी यांना पाच ब्रास रेती नजीकच्या नदी पात्रातून देण्यात यावी यासाठी देखील प्रश्न उपस्थित केला .
जळगाव ,नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात शासनाचे दहा कापूस खरेदी केंद्र असून त्या केंद्रावर फक्त सात ग्रेडर आहेत .त्यामुळे ग्रेडर भरती करण्यात यावी जेणेकरून सर्व कापूस केंद्र सुरुळीत चालू शकतील व शासनामार्फत सुरु असलेले हे कापूस खरेदी केंद्र मार्च अखेर पर्यंत सुरु ठेवावीत ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात दोन पैसे येतील व केंद्रावर गर्दी होणार नाही. अश्या अमळनेर तालुक्यातील व महाराष्ट्रातील विविध समस्यांवर आमदार अनिलदादा पाटील यांनी पुरवणी मागण्यांवरच्या चर्चेत भाग घेवून विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
