मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीत सूचना
मुंबई (वृत्तसेवा) : राज्यातील नागरिकांना ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्य झाल्या पाहिजेत. त्यासाठीची ऑनलाइन प्रणाली येत्या १०० दिवसांत विकसित करा. यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सेवा अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देऊन क्षेत्रीय स्तरावरील कामे मंत्रालयापर्यंत येणार नाहीत याची खबरदारी च्या, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सायंकाळी मंत्रालयात राज्यमंत्री परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह कैबिनेट आणि राज्यमंत्री उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आपले सरकार पोर्टलवर ५३६ सेवा उपलब्ध आहेत. ९० सेवा संबंधित विभागांच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. मात्र, सुमारे ३४३ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. मात्र, या सर्वच सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात, ज्या सेवा सध्या ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जातात त्या सर्व ऑनलाइन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा, येत्या १०० दिवसांत हे काम पूर्ण करा, अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या नाहीत, त्या सर्व सेवा अधिसूचित करण्यासाठी संबंधित मंत्री आणि सचिवांनी पुढाकार घ्यावा. राज्यात आपण इज ऑफ डुईंग बिझनेस संकल्पनेवर काम करण्यावर भर देत आहोत. त्यानुसार, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रित केले जाऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
