प्रचार करण्यासाठी आता जाहिरात प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य
जळगाव (प्रतिनिधी) : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव व रावेर मतदार संघासाठी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली एमसीएमसी समितीची स्थापना झालेली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आलेल्या मीडिया कक्षाच्या माध्यमातून ही समिती मुद्रित, दृकश्राव्य व सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या पेड, फेक न्यूज, द्वेष व दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट/बातम्यांवर बारीक नजर ठेवत आहे. तसेच राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार यांना समाज माध्यमांवर निवडणूक प्रचारासंबंधित जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करून देण्याचे कार्य सुद्धा हीच समिती करणार आहे. निवडणुकीचा काळ असल्यामुळे आदर्श आचारसहिंता लागू झालेली असून याचा कुठेही भंग होणार नाही यासाठी हा कक्ष गंभीरपणे काम करीत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे जळगाव आणि रावेर लोकसभा मतदार संघासाठी राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणीकरण तसेच सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मीडिया कक्षाची स्थापना केलेली असून सक्षम अधिकाऱ्यांची सोबत आवश्यक तज्ञ व्यक्तींची, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
राजकीय पक्षास किंवा उमेदवारास आचार संहितेत नमूद केल्यानुसार सोशल मीडियाच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर जाहिरात प्रसारित करून निवडणुकीचा प्रचार करावयाचा असल्यास त्यांनी त्या आधी मीडिया कक्षातील एमसीएमसी समितीकडून सदरच्या जाहिराती पूर्व-प्रमाणित (प्री-सर्टिफाय) करून घेणे आवश्यक आहे. जाहिराती पूर्व प्रमाणित करून घेताना जाहिरातीचा मजकूर, व्हिडीओ असल्यास तो ,जाहिरात देण्याचे कारण, जाहिरातीवर निर्माण करण्यास तसेच प्रसारित करण्यावर येणार खर्च विहित नमुन्यातील अर्जा सोबत जिल्हाधिरकारी कार्यालयातील मीडिया कक्षात असलेल्या एमसीएमसी समिती कडे सादर करावा.
या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रमाणित झालेल्या जाहिरातीस मान्यता क्रमांक देण्यात येईल. प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीसोबत जाहिरातीच्या मान्यता क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक राहील. पूर्व-प्रमाणित न केलेल्या जाहिराती प्रसारित करून प्रचारासाठी वापरल्यास सर्व संबंधितांच्या विरोधात आचार संहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली कारवाई केली जाऊ शकते. या कक्षाचे पेड न्यूज वर सुद्धा विशेष लक्ष असणार आहे. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक राजकीय हालचालींसह इंटरनेट मीडियाशी संबंधित सर्व प्लॅटफॉर्मवर उमेदवार, त्यांचे नातेवाईक, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर तसेच पक्षांशी संबंधित खात्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
यात प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर (फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर, व्हाट्सॲप, टेलिग्राम इत्यादी) वांशिक, धार्मिक किंवा जातीविषयक पोस्टद्वारे सामाजिक वातावरण दूषित करणाऱ्या, नागरिकात निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात निवडणुकीत खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करणाऱ्या तसेच हिंसा, फेक मेसेज, मॉर्फ केलेले फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओ निर्माण करणे किंवा शहनिशा न करता अशा पोस्ट शेअर करणाऱ्यावर मीडिया कक्षाची करडी नजर असून आदर्श आचारसहिंत्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर नियमाप्रमाणे कडक कारवाई करण्यात येईल. व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या बंदिस्त मेसेजिंग ग्रुपचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ॲडमिनने त्यांच्या सदस्यांद्वारे ग्रुपमध्ये दिल्या जाणाऱ्या माहिती संदर्भात सावध राहावे. ग्रुपवरील एखाद्या सदस्याने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यास निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर बाबींमध्ये पोस्ट टाकणाऱ्या सदस्यांसोबत ग्रुप ॲडमिनवर देखील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
