पुणे (वृत्तसंस्था) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची यांत्रिकीकरणाद्वारे सफाई करण्याचा विषय गेल्या दोन महिन्यांपासून थंड बस्त्यात पडून आहे. या विषयाला मार्गी लावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची धडपड सुरु आहे. या विषयाला पुन्हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी फुंकर घातली असून विषय मंजूर करण्यासाठी चौथ्या मजल्यावर नेत्यांची गर्दी आणि धडपड वाढली आहे. करोनासारखी परिस्थिती असतानाही स्वस्वार्थासाठी हपापलेल्या नेत्यांनी चालविलेल्या धडपडीचा विषय पालिकेच्या वर्तुळात चर्चेचा बनला आहे. या विषयाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांवर दबाव वाढल्याचेही बोलले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्ते यांत्रिकीकरणाद्वारे सफाई करण्याची 746 कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात आली होती. ही निविदा प्रसिद्ध झाल्यापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत वादग्रस्त ठरली होती. आर्थिक लागेबांधे, सातत्याने बदलेल्या अटी शर्ती, भ्रष्टाचार, नियमांचे उल्लंघन, राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप आणि वाढीव खर्च या बाबींमुळे ही निविदा पहिल्याच दिवसापासून संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. निविदेमध्ये सहभागी झालेले सहा ठेकेदार संगनमताने आणि रिंग करून सहभागी झाल्याचा आरोपही झाला होता. त्यामुळे निविदा रद्द करावी यासाठी अनेकांनी मागणी करूनही आयुक्तांनी राजकीय दबावातून ही निविदा रद्द केलेली नव्हती.
मात्र, अचानकपणे उद्भवलेल्या करोनास्थितीमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून ही निविदा थंड बस्त्यात पडून होती. सध्या ‘लॉकडाऊन’चा तिसरा टप्पा सुरू असून थोडीफार शहरात हालचाल सुरू झाली आहे. याचाच फायदा उठवित महापालिकेच्या चौथ्या मजल्यावरील हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. बुधवारी (दि.13) या निविदेच्या अंमलबजावणीसाठी ठेकेदारांशी संबंधित असलेले सर्व पक्षातील काही नगरसेवक आयुक्तांवर दबाव वाढवित असल्याची चर्चा पालिका पातळीवर रंगली होती. यांत्रिकीकरणाच्या विषयाला मंजुरी दिल्यास पालिकेवर 150 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
करोना आणि लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. मोठे कोणतेच विषय हाती न घेण्याबाबत तसेच अंदाजपत्रकाच्या 33 टक्के खर्चाची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश असतानाही हा विषय रेटण्याचा प्रयत्न चालविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आरोग्य संदर्भातील विषयांना शासनाचे बंधन नसल्याचे गोंडस नाव हा विषय रेटण्यासाठी दिले जात आहे. मात्र माठे विषय आणि नव्याने कार्यादेश देण्यावर बंधने असतानाही त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असून आयुक्तांवरील दबाव वाढविण्यात आला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या बांधकाम परवाना, करसंकल आणि एलबीटीमधून मिळणारे अनुदान प्रचंड प्रमाणात घटले आहे. गतवर्षी केलेल्या कामांची देयके अद्यापही प्रलंबित आहेत. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकातील बहुतांश आखाडे चुकणार आहेत. असे असतानाही यांत्रिकीकरणाच्या कामासाठी चालविलेल्या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सध्या ज्या पद्धतीने रस्त्यांची सफाई सुरू आहे त्यांनाच मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिल्यास पालिकेची बचत होणार असल्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. शिवाय सुमारे दीड हजार कामगारांच्या हातचे कामही करोनासारख्या परिस्थितीत कायम राहणार आहे. गोर गरीब कामगारांचा घास काढून ठेकेदारांच्या घशात घालण्याची गरजच काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय इतर अत्यावश्यक विषयांना सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर रस्ते स्वच्छतेच्या विषयालाही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी वाढली आहे.
यांत्रिकरणाद्वारे सफाईचा विषय करोनाची पार्श्वभूमी, महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न आणि या निविदेसंदर्भात झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लक्षात घेऊन हा विषय रद्द करावा अशी मागणी भाजपाचेच नगरसेवक तुषार कामठे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. स्वकीयांकडूनच या विषयाला विरोध वाढू लागल्याने भाजपाचे नेते यामधूनतरी बोध घेऊन हा विषय रद्द करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे तुषार कामठे यांनी हा विषय रद्द न केल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचाही इशारा दिला आहे.
हा विषय रेटण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आणि नगरसेवकांनी आग्रह धरला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या नेत्यांशी संबंधित ठेकेदार यामध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे शिवसेना नेत्याशी संबंधित एक नगरसेवक, राष्ट्रवादीचा एक नगरसेवक आणि भाजपाचे काहीजण हा विषय रेटण्यासाठी चौथ्या मजल्यावरील दबावतंत्रात सहभागी झाले आहेत. या नगरसेवकांचा बहुतांश वेळ हा नागरिकांच्या कामाऐवजी चौथ्या मजल्यावरच व्यतित होत असल्यामुळे आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.
यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाईच्या विषयाला सर्वसाधारण सभेत मान्यता घेताना ही उपसूचनेद्वारे घेण्यात आली होती. सुरुवातीला सात वर्षांसाठी असलेली ही निविदा आठ वर्षांसाठी करण्यात आली. त्यामुळे मान्यता घेण्यात आलेल्या रक्कमेमध्ये फरक पडला आहे. दरमहा, दरसाल आणि एकूण यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आणि निविदा प्रक्रियेतील आकडेवारी यात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. याला सर्वसाधारण सभेची पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मात्र मूळ विषयच हा उपसूचनेचा असल्यामुळे उपसूचनेला पुन्हा मान्यता घेण्यात अडचण येणार आहे. शिवाय सुरुवातीची उपसूचना ही मूळ विषयाशी साधर्म्य असणारी नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया उभी राहिल्यास पालिका प्रशासन आणि आयुक्तांसमोरील अडचणी वाढणार हे मात्र निश्चित.
