विभागीय आयुक्तांनी घेतला जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा
जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषद योजनांची व्यापक स्वरूपात अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी थेट गावात जाऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करून उणीवांवर मार्ग काढण्याची आवश्यकता असल्याचे सूचना नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात आयोजित बैठकीत दिल्या. जोपर्यंत अधिकारी कार्यालय सोडून गावागावात जाऊन ग्रामस्थांशी थेट चर्चा करत नाही तोपर्यंत शासकीय योजनांचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे देखील ते म्हणाले.
नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे हे जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषदेत जिल्हास्तरीय विकास कामांचा आढावा घेतला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (विकास) चंद्रकांत गुड्डेवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी विविध योजनांचा आढावा घेताना त्या योजनेची उद्दिष्ट व आतापर्यंत झालेल्या कामांची माहिती विभागीय आयुक्त गमे यांनी जाणून घेतली. शासनाच्या विविध घरकुल योजनांचा आढावा घेतांना गमे म्हणाले, घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करताना अडचणींवर मात करून थेट शेवटच्या घटकापर्यंत या योजना पोहोचतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट गाव पातळीवर जाऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करावी व मंजूर घरकुलांचे कामे का थांबले आहेत, याबाबत तोडगा काढून घरकुलांसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या वाढवणे देखील गरजेचे आहे. असेही विभागीय आयुक्त यांनी सांगितले.
घरकुलांची प्रस्ताव पात्र करण्यात जातीच्या दाखल्यांची येत असलेली अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने तालुका पातळीवर किंवा गाव पातळीवर वेगवेगळ्या तारखांना कॅम्प लावून जातीचे दाखल्यांचे वितरण करावे. असे सूचना देखील त्यांनी यावेळी दिल्या.
विविध विकास कामांसाठी मंजूर असलेला निधी विहित मुदतीत व लवकर खर्च करण्यावर भर देण्याची सूचना देखील यावेळी देण्यात आली. जलजीवन मिशनमध्ये आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्याचा ९४% खर्च झालेला असला व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची अडचण होत असली तरी देखील जल जीवन मिशनच्या कामांना गती देणे गरजेचे आहे. सोबतच सार्वजनिक शौचालय यांची कामे देखील लवकरात लवकर पूर्ण करा, माजी वसुंधरा अभियानात स्पर्धात्मक दृष्टीने भाग घेऊन क्रमांक मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवा, बचत गटांना प्रोत्साहन तांत्रिक अडचणी येणार नाही याची काळजी घ्या त्यासाठी बैठका व सुनावण्या घेऊन त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही याबाबत प्रशासकीय पातळीवर योग्य त्या सूचना दिल्या जातील. अशी ग्वाही देखील यावेळी गमे यांनी दिली.
कुपोषण मुक्तीसाठी आरोग्य विभाग व महिला बाल विकास विभागाने मोहीम राबवून पूर्णतः कसोशीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्नेहा कुडचे-पवार यांनी गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेने केलेल्या विविध उत्कृष्ट कामगिरीचे सादरीकरण केले.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण भागातील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने जळगाव जिल्हा परिषदेने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यासोबत घरकुल, जल जीवन मिशन, तसेच कुपोषण मुक्ती सारख्या कार्यक्रमांमध्ये जळगाव जिल्ह्याने घेतलेल्या आघाडी बद्दल विभागीय आयुक्त गमे यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेचे अभिनंदन देखील यावेळी केले.
