भारत राष्ट्र समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जळगाव (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने नुकताच कांदा निर्यातीवर ४०% शुल्क वाढविलेला आहे. मात्र दोन पैसे मिळावेत या अपेक्षेने ६ महिन्यांपासून चाळीत ठेवलेल्या कांद्याला कुठेतरी जास्तीचा बाजारभाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी कांद्याची साठवणूक करून ठेवली. महत्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारने ४०% निर्यात वाढवून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावायचं काम भाजपा प्रणित केंद्र सरकारने चालविलेले आहे. तरी शेतकऱ्यांना संपूर्ण उध्वस्त करून आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा भारत राष्ट्र समिती, तर्फे जळगांव जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा भारत राष्ट्र समितीने निवेदनाद्वारे गुरुवारी २४ ऑगस्ट रोजी दिला आहे.
कोरोनातून शेती व्यवसाय सुधारत असतांना शेतकऱ्यांनी रात्रीचा दिवस करुन मेहनत केली. रब्बी किंवा खरीप असेल यासाठी कर्ज करून सोने-नाणे गहाण ठेवून नवीन पिके उभ केलं. पण पावसाने शेतकऱ्यापुढे मोठं संकट उभं केलं. ही अनेक संकटे उभी असतांना कांद्यामधून दोन पैसे मिळवून परिस्थिती सुधारण्याचे स्वप्न शेतकरी आशी बाळगून असतांना केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकरी उध्वस्त करायचं टेंडरच काढलं, असे या सरकारचे शेतकरी विरोधी निर्णयातून दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने २ लाख मॅट्रीक टन कांदा नाफेड द्वारे दोन दिवसात खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. परंतु ही शुध्द धुळफेक आहे. तुम्ही २ दिवसांत फक्त ‘अ’ वर्गाचा कांदा विकत घेणार मग बाकीच्या कांद्याचे काय ? हा प्रश्न सर्व शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये उपस्थित झाला आहे. अगोदरच दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यात हा निर्णय शेतकऱ्यांना अजून अडचणीत आणणारा आहे. तरी हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा भारत राष्ट्र समिती, संपूर्ण जळगांव जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरुन केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा भारत राष्ट्र समितीने दिला आहे.
निवेदन देताना, लक्ष्मण गंगाराम पाटील, नितीन तायडे, भगवान धनगर, अनिल गंगातिरे, प्रमोद झंवर, दीपक राठोड, प्रकाश तायडे, भिकन सोनवणे, किशोर गरुड आदींच्या सह्या आहेत.
