केंद्र सरकारचे “डेटा प्रोटेक्शन बिल”
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सोशल मीडियाचा वापर मुलांकडून वाढलेला आहे. त्याचा विपरित परिणाम दिसून येत आहे. आता केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक अर्थात डेटा प्रोटेक्शन बिलमध्ये यात निर्बंध आणण्यासाठी काही बंधने घालण्यात येणार आहेत. त्यात १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाउंट काढण्यासाठी अनेक नियम घालण्यात येणार आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात येणार आहे. तर आता कोणतीही टेक कंपनी मुलांचा डेटा घेऊ शकत नाही. परंतु शैक्षणिक वेबसाइटला यातून वगळण्यात आले आहे.
या बिलमध्ये १८ वर्षांखालील व्यक्तींसाठी अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यात मुलांना इंन्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटरसारख्या सोशल मीडियावर अकाउंटवर बंदी आणली जाऊ शकते. त्यात अल्पवयीन व्यक्तीसाठी अनेक नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार आई-वडिलांच्या परवानगीशिवाय ते सोशल मीडिया अकाउंट तयार करू शकत नाही. त्यानुसार मुले कोणत्या अकाउंटने सोशल मीडियावर आहेत हे पालकांना माहित होईल.
त्याचबरोबर कोणतेही टेक कंपनी मुलांचा डाटा घेऊ शकत नाही. त्यांचा डाटा घेण्यासाठी टेक कंपनीला पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच कंपनी मुलांना टार्गेट करणाऱ्या जाहिराती दाखवू शकत नाही. टेक कंपन्यांनी असे केल्यास त्यांना शिक्षा करण्याचा नियम करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी मुलांच्या हातात मोबाइल आले होते. त्यातून मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढला होता. तसेच ऑनलाइन गेमचा वापर वाढला होता. त्यातून मुलांचा आरोग्य व मानसिकतेवर परिणाम झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.
मुलांच्या शिक्षणासाठी काही सूटही देण्यात आली आहे. शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, स्कॉपरशिपसारख्या वेबसाइटला यातून सूट देण्यात येणार आहेत. तसेच काही शैक्षणिक वेबसाइट्सला विद्यार्थ्यांची माहिती जमा करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
