नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – राष्ट्रीय दंत आयोगाची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेले विधेयक सोमवारी दि. २४ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. दंतवैद्यक शिक्षण तसेच या क्षेत्राच्या नियमनासाठीच्या अनेक तरतुदी या विधेयकात आहेत.
डेंटिस्ट कायदा १९४८ ची जागा नवीन कायदा घेणार आहे. दंतवैद्यक शिक्षण परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे तसेच समाजातील सर्व घटकांपर्यंत दंत उपचार पोहोचविणे हा प्रस्तावित कायद्याचा गाभा असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोगाची रचना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगासारखी (एनएमसी) असेल. दरम्यान लोकसभेत नॅशनल नर्सिंग अँड मिडवायफरी कमिशन विधेयकदेखील सादर करण्यात आले आहे.
सरकारकडून डीएनए तंत्रज्ञान नियमन विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. एखाद्या घटनेतील पीडित, संशयित लोक, कच्चे कैदी, बेपत्ता लोक आणि अज्ञात मृतांची ओळख पटविण्यासाठी डीएनए तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबतच्या तरतुदी या विधेयकात होत्या.
