शिक्षक दिनी करणार एल्गार, शासनाचा करणार निषेध
नागपूर (प्रतिनिधी) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील प्राथमिक शिक्षक “शिक्षक दिन” रोजी सामुहिक रजेवर जावून निषेध व्यक्त करणार आहेत. शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता या शिक्षकांचेही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच पार पडली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रदीर्घकाळ दुर्लक्षित आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या संबंधाने घरभाडे भत्ता कपात करून वेठीस धरले जात आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चारही हप्ते देण्यात आले. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्राथमिक शिक्षकांना २ रा, ३ रा, ४ था हप्ता मिळालेला नाही. १०, २०, ३० वर्षाची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आणि विषय पदवीधर शिक्षकांना समान न्यायाने पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही.
वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ सेवा पेन्शनसाठी जोडल्या गेलेली नाही. नगर पालिका, महानगर पालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगासोबतच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. नगर पालिका, महानगर पालिका शिक्षकांना कोणतीच पेंशन योजना लागू केलेली नाही. अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामामुळे दररोजचे अध्यापन कार्य प्रभावीत होत असताना याबाबत कोणतीच कार्यवाही होत नाही. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही नाही. हजारो बेरोजगारांना डावलून कंत्राटी शिक्षण स्वयंसेवक नियुक्त करणे. १२ वी गणित-विज्ञान विषय शिक्षकांना बी एस्सी साठी पुरेशी संधी न देता पदावनत केले जात आहे.
विषय शिक्षक पदावर सरळसेवेने भरती करण्याचे धोरण, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदली बाबतचे अविवेकी धोरण, सेवानिवृत्त शिक्षकांना दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही उपदान, अंशराशीकरण आणि अन्य लाभ देण्यास शासनाला आलेले अपयश, शिक्षण विभागातील पदावर बी एड नसताना दिल्या जाणाऱ्या नियुक्ती, सातत्याने चालणारे मतदार यादी सर्वेक्षणाचे काम- त्याचा अध्यापनावर होणारा परिणाम, अर्जित रजा रोखीकरण अशा अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत शासनाच्या ढिसाळ धोरणामुळे आणि नियोजन शून्य कारभारामुळे विपरीत परिणाम होत असताना केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरून बदनामी करण्याचे धोरण या कोणत्याच बाबतीत शासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही. शिक्षक संघटनांसोबत गांभीर्याने चर्चासुद्धा केली जात नाही.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सातत्याने मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी विनंती निवेदने दिली आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य शिक्षक नेते उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, राज्य उपाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, राजन सावंत, विलास कंटेकुरे, कार्याध्यक्ष सयाजी पाटील, कोषाध्यक्ष नंदू होळकर, महिला आघाडी प्रमुख वर्षा केनवडे, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, प्रवक्ते नितीन नवले, राज्यातील सर्व शाखांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली आहे.
