सावधान ! ‘एफ्.डी.ए.’कडे पाकिटबंद पदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घटक ‘वनस्पतीजन्य’ कि ‘प्राणीजन्य’ हे ओळखण्याची यंत्रणाच नाही !
मुंबई (वृत्तसंस्था ) – तुम्ही, जर बाजारातून नूडल्स, पास्ता, पिझ्झा, बिस्किटे, चिप्स, सूप, चॉकलेट आदी बेकरी आणि पाकिटबंद पदार्थ खरेदी करत असाल, तर त्यांच्या पाकिटांवर लिहिलेले ई-कोडिंग तपासा; कारण पाकिटांवर हिरवे चिन्ह असूनही मांसाहारी वा आरोग्यास हानीकारक घटक असू शकतात. कारण पाकीटबंद किंवा अन्य बेकरी उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे ‘इमल्सीफायर्स’ (एक प्रकारचे स्निग्ध पदार्थ) हे प्राणीजन्य आहेत कि वनस्पतीजन्य आहेत, हे ओळखण्याची कोणतीही यंत्रणा महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘अन्न आणि औषध प्रशासन विभागा’ने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे जे शुद्ध शाकाहारी अन्न ग्रहण करतात, त्यांना वरील पदार्थांमध्ये प्राण्यांची चरबी किंवा आरोग्यास हानीकारक घटक आहेत का, हे खात्री करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. हे अत्यंत गंभीर असून या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘अन्न आणि औषध प्रशासन विभागा’ने या संदर्भात यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात हिंदु विधिज्ञ परिषदेच्या अ‍ॅड्. मृणाल व्यवहारे यांनी मुंबई आणि नागपूर येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळांना माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. त्यात वरील माहिती उघड झाली आहे. बेकरी उत्पादने उदाहरणार्थ बिस्किटे इत्यादी कुरकुरीत व्हावीत, म्हणून त्यामध्ये एक प्रकारचे स्निग्ध पदार्थ घातले जातात. त्यांना ‘इमल्सीफायर्स’ म्हणतात. हे ‘इमल्सीफायर्स’ वनस्पतीजन्य किंवा प्राण्यांच्या चरबीपासूनही बनलेले असतात. या पदार्थांच्या पाकिटांवर लिहलेल्या ई-कोडिंगमध्ये E120, E322, E422, E 471, E542, E631, E901 आणि E904 मध्ये प्राण्यांच्या चरबीपासून बनवलेले ‘इमल्सीफायर्स’ असू शकतात. डिसेंबर 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘राम गौरक्षा दला’च्या चिप्समध्ये प्राण्यांच्या चरबीचे मिश्रण असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले होते की, अन्नपदार्थांतील घटकांचे वर्णन केवळ ई-कोडिंगच्या माध्यमातून न दर्शवता अन्नपदार्थ बनवताना त्यात वनस्पती किंवा प्राणी किंवा प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या घटकांचा स्पष्ट उल्लेख प्रमाणासह असला पाहिजे. जेणेकरून लोकांना मांसाहार कि शाकाहार निवडण्याचा अधिकार राहिल. असे असूनही या निर्णयाला हरताळ फासला जात आहे. मागे नेस्लेच्या ‘मॅगी’मध्ये शिसे अधिक असल्याच्या वादानंतर ई-कोडिंग संदर्भात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. ई-कोडिंगमध्ये प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केला जातो किंवा लोकांना एखाद्या पदार्थाचे व्यसन लावण्यासाठी आरोग्याला हानीकारक पदार्थ मिश्रित केले जातात, असेही उघड झाले होते. हिंदु विधिज्ञ परिषद यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे, या संदर्भात जोवर बदल केला जात नाही, तोवर यासंदर्भातील लढा चालूच ठेवणार असल्याचेही परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.
एकीकडे मुसलमानांच्या धार्मिक भावना जपण्यासाठी पाकिटबंद पदार्थांची निर्मिती करतांना धर्मश्रद्धांचे हनन होऊ नये, यासाठी ‘हलाल सर्टिफाइड’ असे चिन्हाद्वारे दर्शवले जाते. अशी बिगरसरकारी समांतर यंत्रणा देशात उभी राहिली आहे. हिंदू, जैन आणि गैरमुसलमानांच्या धर्मश्रद्धांचा मात्र याठिकाणी विचार होतांना दिसत नाही, हे खेदजनक असल्याची प्रतिक्रिया हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केली.
आपला नम्र,
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद,
(संपर्क :8451006055)
