नीरा (वृत्तसंस्था) – करोना विषाणूला अटकाव घालण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महसूल, पोलीस व ग्रामविकास खात्याकडे दिली आहे. मात्र, शहरी भाग सोडला तर ग्रामीण भागात याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवताना पदाधिकारी मागचे पाऊल घेत आहे.
सर्व जबाबदारी पोलीस पाटलांवर ढकलून मोकळे होत आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील पोलीस पाटील मेटाकुटीस आला आहे. लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करताना पोलीस पाटलांनी घेतलेला पंगा पुढील काळात त्यांच्यासाठी अडचणी वाढवणारा ठरणार आहे, हे मात्र नक्की दिसून येत आहे.
पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांतील सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य हे तालुक्यातील गावांत किंवा इतर शहरात वास्तव्यास आहेत. त्याचबरोबर अनेक तलाठी, ग्रामसेवक सजात न रहाता तालुक्याच्या ठिकाणी राहत आहेत. काही तलाठी व अधिकारी पुण्यात राहत असल्याचे निदर्शनास येते, त्यामुळे राज्य सरकारने करोना निवारणासाठी निर्माण केलेल्या समितीतील हे सदस्य गावात नसतातच. अगदी तोंडदेखले काम करण्यासाठी किंवा फोटोसेशन करण्यासाठी हे अधिकार गावात येतात, त्यामुळे संचारबंदीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस पाटलांवर
येत आहे.
पाटील गावातच असल्याने त्यांना जबादारी टाळणे शक्य होत नाही. त्यातच पोलीस अधिकारी गावातून संचारबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस पाटलांवरच दबाव टाकत आहेत. त्यामुळे गावात विनाकारण फिरणारे गाव ठगे, शेजारील गावात विनाकारण जाणारे लोक, गावात चावडीवर घोळका करणारे, मंदिर बंद असतानाही दररोज मंदिराबाहेर येणारे लोक, बाहेरगावाहून गावात येणाऱ्या लोकांना आवर घाण्यासाठी पोलीस पाटील जीवाचा आटापिटा करीत आहेत.
तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढील काळात येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे गावात विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांना ‘घरी बसा’ म्हणून सांगून त्यांचा रोष ओढावून घेण्यास पदाधिकारी तयार नाहीत, त्यामुळे ग्रामीण भागात लॉकडाऊनचा फज्जा उडाला आहे.
पुणे, मुंबई आदी करोनाबाधीत शहरातून येणाऱ्या लोकांना गावातील शाळेत 14 दिवस क्वारंटाइन करण्याची जबाबदारी आरोग्य समितीवर आहे. गावात या समितीचे सदस्य नसल्याने ते कामही पाटलांनाच करावे लागत आहे. त्यामुळे सुरुवातीला मोठमोठे फोटो प्रसिद्धी माध्यमात छापून आणणारे अधिकारी, पदाधिकारी आता लुप्त झाले आहेत.
राज्य सरकारने लॉकडाऊन सुरू करताना ग्रामीण भागातील पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याबाबत व त्या पार पाडण्याबाबत प्रशिक्षण किंवा माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र, असे काहीच करण्यात आले नाही. याउलट कधी तहसील पातळीवर, तर कधी जिल्हा पातळीवर वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. त्यातही हे निर्णय व्हॉटस्ऍपच्या माध्यमातूनच कळवण्यात आले, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, हा संभ्रम आहे.
लोकांच्या दबावापुढे झुकत सरकारनेसुद्धा अनेकवेळा निर्णय बदलले. गावामध्ये उपाययोजना करीत असताना काही उपाययोजनांना काही लोकांनी कायद्याचा आधार घेत विरोध दर्शवला. त्यावेळी थेट सरपंच, पोलीस पाटलांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे काम न केलेलेच बरे म्हणत पदाधिकाऱ्यांनी घरीच बसणे पसंत केले आहे.
