प्रयागराज ( वृत्तसंस्था ) – मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून आता अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार , संवैधानिक अधिकार नाही हे कायद्याने सिद्ध झालं आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देणारी याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे योगी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या विवेक कुमार बिरला आणि न्या विकास यांच्या खंडपीठीने हा आदेश दिला. इरफान नावाच्या याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल केली होती. बदायूं जिल्ह्याचे बिसौली एसडीएमने 3 डिसेंबर 2021 रोजी भोंगे लावण्यास परवानगी नाकारली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका इरफान यांनी कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
एसडीएमने अजानसाठी धोरनपूर गावच्या नुरी मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता. एसडीएमनचा हा आदेश बेकायदेशीर आहे. मूलभूत अधिकाराचं हनन करणारा हा आदेश असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गाईडलाईन आखून दिल्या आहेत. रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकरचा प्रयोग करू नका. मात्र, ऑडिटोरियम, कॉन्फरन्स हॉल, कम्युनिटी आणि बँक्वेट हॉल आदी बंदिस्त सभागृहात लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी आहे. लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत संविधानात नॉईज पोल्यूशन (रेग्यूलेशन अँड कंट्रोल) रुल्स, 2000मध्ये तरतूद आहे. या नियमांचं उल्लंघन केल्यास तुरुंगावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. शिक्षेबाबतची तरतूद एन्व्हार्यमेंट (प्रोटेक्शन) अॅक्ट 1986मध्ये आहे. या कायद्यानुसार नियमांचं उल्लंघन केल्यास पाच वर्षाची शिक्षा आणि एक लाखाच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे उत्तर प्रदेश प्रशासनाने धार्मिकस्थळावरील लाऊडस्पीकर हटवण्याचं काम सुरू केलं आहे. राज्यात कुणालाही लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देऊ नका, असे आदेशच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
