नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – निवडणूक काळात काही पक्षांनी जनतेला भरमसाठ आश्वासने दिली आता सत्तेत आल्यानंतर ते ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे असेच चालू राहिले तर काही राज्ये आर्थिक दिवळाखोरीच्या उंबरठ्यावर येतील. जनतेला प्रत्येक गोष्ट मोफत दिल्यास त्याचा मोठा फटका भारताला बसू शकतो , अशी भिती केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे तेथील सरकारवर आर्थिक आणीबाणी लावण्याची वेळ आली आहे. तांदूळ, दुध, साखर या सारख्या दैनंदीन जीवनात लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी सामांन्याच्या आवाक्याबाहेर आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर देखील प्रचंड वाढले असून, ते देखील वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने या रांगेत काही वृद्धांचा मृत्यू झाल्यानंतर अखेर तेथील सरकारने पेट्रोल पंपावर सैन्य तैनात केले आहे. अशीच स्थिती भारतामध्ये देखील येऊ शकते, अशी भिती केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्राच्या प्रत्येक खात्याचे सचिव आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यामध्ये ठारावीक कालावधीनंतर बैठक होत असते. ही अशी नववी बैठक होती. या बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलताना सचिवांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विविध पक्ष निवडून आल्यानंतर जनतेच्या मनात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी अनेक सुविधा मोफत देतात. अशा मोफत सुविधा दिल्याने त्याचा मोठा फटका देशाला बसू शकतो. यावर निर्बंध आणले जावेत अशी मागणी सचिवांकडून करण्यात आली आहे.
सध्या अनेक राज्यांमध्ये जनतेला मोफत सुविधांची खैरात वाटण्याचा ट्रे़ड सुरू झाला आहे. याचा मोठा ताण राज्याच्या पर्यायाने केंद्राच्या तिजोरीवर पडत आहे. मोफत सुविधा देण्याचा ट्रेड असाच सुरू राहिला तर एक दिवस भारताची स्थिती देखील श्रीलंका आणि ग्रीस सारखी होऊ शकते, वस्तूच्या खरेदीसाठी चलनाचा तुटवडा जाणवेल, अशी चिंता केंद्रीय सचिवांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
