नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिव्यांगांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आयपीएस , आरपीएफमध्ये नोकरीची दारं खुली झाली आहे. आता दिव्यांग उमेदवारांना आयपीएस आणि आरपीएफमध्ये नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे. दिव्यांग उमेदवार 1 एप्रिलला दुपारी 4 वाजेपर्यंत अर्ज करू शकतात. मात्र, हा अंतरिम आदेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिव्यांग उमेदवारांना सेवेत घेतले जाणार की नाही? हे अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या ए एम खानविलकर आणि न्या अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित करून दिव्यांगांना भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय रेल्वे संरक्षण दल सेवा आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलिस सेवेत सेवा देण्याची परवानगी दिली. निवडीसाठी लोकसेवा आयोगाकडे तात्पुरते अर्ज करण्यास सांगितले आहे. मात्र, याचवेळी न्यायालयाने असंही म्हटलं की, अर्जदारांना सेवेत घेतले जाईल की नाही हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल. राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय.
