मुंबई ( प्रतिनिधी ) – विधानसभेत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचे प्रभागरचना , आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. राज्य सरकारला हे विधेयक मंजूर झाल्यानं आता चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे
विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागेल. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडू शकतात.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं ठाम भूमिका घेतल्याचं यानिमित्तानं दिसून येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 या कायद्यात मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या हाती सूत्र होती. राज्य सरकारची तयारी नसताना निवडणुका लावल्या जात होत्या. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मागास समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून एक बील विधानसभेत आणलं आहे. आज एक नव्या इतिहासाची सुरुवात झाली आहे. 73 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भातील दुरुस्त्या महाराष्ट्रानं केल्या नव्हत्या. मध्य प्रदेश सरकारनं त्यासंदर्भातील दुरुस्त्या केल्या होत्या. आता महाराष्ट्र सरकारनं देखील यासंदर्भातील दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचं नाना पटोले म्हणाले.
