मुंबई ( प्रतिनिधी ) – छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. राज्य सरकारने त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर संभाजीराजे यांनी हे उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
यावेळी संभाजीराजेंनी मलाही काय होणार आहे हे माहिती नव्हतं. मात्र, आता माझ्याही चेहऱ्यावर हास्य आलं आहे, अशी भावना व्यक्त केली. राज्यातील सर्व मराठा संघटनांचे आभार मानले. यावेळी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आझाद मैदानावर उपस्थित होते.
संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, “माझ्या चेहऱ्यावर देखील आत्ता हास्य आलं. मी देखील फार खूश आहे. मलाही पुढे काय होणार आहे याची कल्पना नव्हती. मी इथं उपस्थित असलेल्या आणि इथं नसताना कायम पाठिंबा देणाऱ्या सर्व मराठा संघटनांचे आभार मानतो. हे सर्व मला २००७ पासून पाठिंबा देत आहेत. या सर्व संघटनांनी दाखवून दिलं की हा खऱ्या अर्थाने शाहूंचा वंशज आहे. राजे तुम्ही फक्त कोल्हापूरसाठी मर्यादित राहायचं नाही,महाराष्ट्र आणि देशापर्यंत शिवाजी महाराजांचं नाव नेण्याची तुमची जबाबदारी आहे असं या संघटनांनी सांगितलं.”
“माझी पत्नी संयोगिताराजे यांनी माझ्यासोबत गनिमी कावा केलाय. त्या दररोज दिवसभर थांबायच्या आणि नंतर झोपायला जायच्या. मी नकळत त्यांच्याकडून दररोज खाण्याची आणि फिट राहण्याची शपथ घेतली होती. मला म्हटल्या शपथ घ्यायची नाही. त्यांनी देखील माझ्यासोबत उपोषण केलं. त्यांनी देखील अन्नत्याग केला होता हे मलाही माहिती नव्हतं. त्यामुळे मी त्यांचे देखील आभार मानतो,” असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि एमपीएससी मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी ‘आम्हाला न्याय मिळवून द्या’ म्हणून दररोज मला ४०० ते ५०० मेसेज करतात. सरकार ईड्ब्ल्यूएस मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी.मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी १५ ऑगस्ट या दिवशी १४ वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. २०१८ मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. .इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर करावा. आधुनिकीकरणामुळे आता दूरवर व दुर्गम असे भाग राहिलेले नाहीत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपण वरील प्रश्न शासकीय पातळीवर सोडवू शकतो. गरीब मराठा समाजासाठी आपण यामध्ये नक्कीच पुढाकार घ्याल, ही अपेक्षा बाळगतो,” असंही संभाजीराजे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं.
