नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कोरोना विषाणूमुळे देशभरात राबविण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांचे स्थलांतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सोमवारी कोर्टाने जनहित याचिकेची सुनावणी केली. ज्यामध्ये केंद्र सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि दोन राज्यांमधील कामगारांच्या स्थलांतरासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कामगारांचे स्थलांतर कसे थांबवता येईल,असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला, यावर याचिकाकर्त्याने कोर्टाला सांगितले कामगारांना त्यांच्या गावी पाठविले जाऊ शकते. पण गृह मंत्रालयाकडून कोणत्याही हालचालींना परवानगी नाही. या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, गृहमंत्रालयाने कामगारांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यापूर्वी मंत्रालयाने कामगारांच्या हालचालींसाठी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी केली होती. ज्यामध्ये कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या आंतरराज्यीय हालचाली करण्यास परवानगी नाही. गृहसचिव अजय भल्ला म्हणाले होते की, लॉकडाऊनमुळे देशातील विविध भागात अडकलेल्या मजुरांना काही अटी व शर्तींसह त्यांच्या कामकाजाच्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. तथापि, कामगारांना 3 मे पर्यंत वाढीव टाळेबंदी दरम्यान कोणत्याही आंतरराज्यीय हालचालींना परवानगी दिली जाणार नाही.
