तक्रारींच्या निपटाऱ्यालाही प्राधान्य ; अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांची माहिती
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – तृतीयपंथीयांच्या आरोग्यसेवेसाठीही राज्य महिला आयोगाचा पुढाकार आहे . त्यांच्याकडून येणाऱ्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यालाही प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत , अशी माहिती आज राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली .
राज्य महिला आयोगाने आयोजित केलेल्या जनसुनावणीसाठी जळगावात आलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर माध्यमांशी बोलत होत्या त्या पुढे म्हणाल्या की , कोरोनाची लागण झालेली असेल तर अशा तृतीयपंथीयांसाठी २५ खाटा राखीव ठेवण्याचे राज्य महिला आयोगाच्या सूचनेनंतर पुण्यातील ससून रुग्णालयाने मान्य केले आहे याच पद्धतीने राज्यात अन्य सर्व जिल्ह्यांमध्येही अशी सोय त्यांच्यासाठी करण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत .
जळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पीडित महिलांच्या तक्रारी मार्गी लावण्यासाठी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते महिला सुरक्षा , त्यांची प्रतिष्ठा कुणी धोक्यात आणत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे . राज्यातून सर्वच महिलांना त्यांच्या तक्रारी घेऊन मुंबईत राज्य महिला आयोगाच्या मुख्यालयात येणे शक्य नाही म्हणून आम्ही हा उपक्रम सुरु केला आहे . आधी अशी जनसुनावणी गडचिरोली आणि चंद्रपूरला झाली आहे , उद्या धुळ्यात आणि २ दिवसांनी नंदुरबारला जनसुनावणी होणार आहे , असेही त्या म्हणाल्या .
रुपाली चाकणकर पुढे म्हणाल्या की , कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना मदत देण्याची सरकारची योजना आहे जळगाव जिल्ह्यात ८४७ पैकी ५६९ महिलांना या योजनेची मदत अशा विधवा महिलांना आतापर्यंत मिळाली आहे . आज आम्ही जिल्ह्यातील सगळ्याच तक्रारीचा आढावा घेतला प्रापंचिक वादात समुपदेशनाचीही सुविधा राज्य महिला आयोगाकडून दिली जाते आहे जळगाव जिल्ह्याच्या वन स्टॉप सेंटरसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आता या सेंटरच्या उभारणीसाठी निधी मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत १० पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी किंवा कामगार असतील अशा कार्यालयांमध्ये या समित्या स्थापन करणे अनिवार्य आहे . अंतर्गत तक्रार निवारण समिती तयार झाली नसेल तर खाजगी कार्यालयांना ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची नियमात तरतूद आहे ही समिती केवळ कागदोपत्री नसावी . राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यां त्यासाठी खाजगी कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन चौकशी करू शकतात बालविवाह रोखण्याच्या चळवळीत लोकप्रतिनिधींनीही सहभागी झाले पाहिजे बालविवाह वाढल्याने बालमृत्यू व मातामृत्यू वाढत आहेत . मेल आणि ट्विटरवरून आलेल्या तक्रारींची दखल राज्य महिला आयोगाकडून घेतली जाते , अशी त्या म्हणाल्या .
