जळगाव ;- सध्या लॉकडाऊन सुरू असताना पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार संबधीत उपजिल्हाधिकारी अर्थात प्रांताधिकार्‍यांना प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती शिवसेना उपनेते, महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे यंदाच्या वर्षी देखील टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर महाराष्ट्रात जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्‍यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-19 म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययानांमुळे जिल्हाधिकार्‍यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच लॉकडाऊनच्या कालावधीत ठिकठिकाणी स्थलांतर करणार्‍या मजूर व कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार संबधीत उपविभागीय अधिकारी अर्थात प्रांताधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. यामुळे संबंधीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार ही मागणी मान्य करण्यात आली असून शासन निर्णय अर्थात जी.आर. देखील तातडीने निर्गमित करण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले. पाटील म्हणाले की, कोविड-19 चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप तणाव आलेला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यक होते. राज्यात पाणीटंचाईचे गतवर्षाच्या तुलनेत यावर्षी कमी प्रमाणावर सावट आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही देखील गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
