जळगाव (प्रतिनिधी ) – कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमाला आठ वर्षे पूर्ण होत असल्याने उद्या सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या अधिनियमांतर्गत स्थापन तक्रार निवारण समितीकडे महिला तक्रार करू शकतात. या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करू शकतात, असे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी म्हटले आहे.
या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील सर्व नियोक्ते, आस्थापना, कार्यालयप्रमुखांनी उपस्थित राहावे , असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दहा अथवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, महमंडळ, कंपनी, दुकाने तसेच खासगी आस्थापनांतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत.
महिलांना सन्मानाने जगण्याचा व कोणताही व्यापार, व्यवसाय मुक्तपणे करण्याचा व लैगिक छळापासून मुक्त व सुरक्षित वातावरणचाही अधिकार आहे. अधिकाधिक महिलांना आर्थिक उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी व महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम २०१३ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीचे पालन करण्याचा जबाबदारी प्रत्येक आस्थापानांची आहे.
