मुंबई (वृत्तसंस्था) – मुंबई ते मालेगाव, पुणे ते सोलापूर आणि मराठवाडा असो वा विदर्भ किंवा कोकण, करोनापासून कोणताही विभाग वा पट्टा मुक्त नाही. सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध उठवले असले, तरी त्यामुळे मुंबईच्या अनेक रस्त्यांवर व टोलनाक्यांवर प्रचंड प्रमाणात गजबज वाढली. भायखळासारख्या घाऊक भाजी मंडईतही लोकांची गर्दी जमली होती, अशी माहिती मिळते. महाराष्ट्रात सोमवारपासून करोनाचा धोका नसलेल्या भागात अटीशर्तींसह लॉकडाऊन अंशतः शिथिल करण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी नेमक्या शब्दांत सांगायचे, तर रविवारच्या दिवशी करोना रुग्णांच्या संख्येत 552ची भर पडली आहे. त्यापैकी 456 केवळ मुंबईतीलच आहेत. यापूर्वी एकाच दिवसात रुग्णांची वाढ इतक्या प्रमाणात झालेली नाही. महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या साडेचार हजारांवर गेली आहे. सोमवारच्या दिवशी ही संख्या आणखीनच वाढली असून, राज्यात करोनाचे एकूण 223 बळी गेलेले आहेत. धारावी, वरळी कोळीवाडा, वडाळा, लोअर परळ, धारावी या दाट लोकवस्तीच्या भागात करोना पॉझिटिव्हजची संख्या वाढली आहे. पुणे असो, की देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई असो; सामाजिक शिस्तीचा व जबाबदारीचा पूर्णतः अभाव आहे. राज्यापुढील आर्थिक महासंकटाचा विचार करून, उद्योगव्यावसायिकांना थोडी मोकळीक देण्यात आली असली, तरी त्याच्या परिणामी करोनाचा संसर्ग वाढल्यास राज्याची मोठीच दैना होईल. सध्या शेतीआधारित उद्योग व आरोग्यसेवेशी निगडित उद्योगधंदे सुरू आहेत. कामगारांच्या वाहतुकीची सोय व राहण्याची व्यवस्था करण्याबाबत त्यांना कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र अन्य उद्योगधंदे सुरू करताना, या अटी लागू केल्या गेल्या आहेत. हा भेदभाव का, हे स्पष्ट व्हायला हवे. तसेच कामगार व कर्मचारी आपापल्या वाहनांद्वारे आले, तर सोशल डिस्टंसिंग व सुरक्षित अंतराचे पालन करणे सोपे जाऊ शकते. त्याऐवजी बसने सामूहिक प्रवास करण्याची आश्चर्यकारक अट घालण्यात आली आहे. असे असेल, तर बसमधून किती प्रवासी न्यायचे, अशी अट घातली जाणार आहे का, हे कळायला मार्ग नाही. तसेच कामगारांची नावे, पत्ता वगैरे माहितीसह ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. हा अर्ज करणे व तो मंजूर करणे हे काम वेळेत झाले नाही, तर निर्बंध शिथिल होऊनही उद्योग वेळेवर सुरू होऊ शकणार नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेतील 60 टक्के कर्मचारी हे ठाणे व बोरिवलीपलीकडे राहतात. त्यांच्या येण्याजाण्यासाठी बसेस वा एसटीची सोय करणेही अद्याप धडपणे जमलेले नाही. मुंबई महानगरीय विभाग विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीएतर्फे शहरातील नऊ मेट्रो कॉरिडोर्सचे काम पुन्हा एकदा सुरू केले जात आहे. मात्र ते करतानाही, नॉनकन्टेन्मेंट क्षेत्रातच ते करावे लागेल.
अख्खे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड हे 75 लाख लोकवस्तीचे क्षेत्र कन्टेन्मेंट झोन म्हणून घोषित झाले असून, 27 एप्रिलपर्यंत ते सीलच राहणार आहे. देशातील अनेक शहरांत कन्टेन्मेंट झोन असले, तरी अवघे शहरच सील करण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे.
त्यामुळे पुण्यातील आयटी व अन्य उद्योगधंद्यांचे चक्र किती गतीने फिरणार, हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्रात 72 हजारांवर करोना चाचण्या झाल्या असून, त्यापैकी सुमारे 67 हजार चाचण्यांचा निष्कर्ष निगेटिव्ह आला. पाचशेच्या वर पॉझिटिव्ह रुग्ण पूर्णतः बरे झाले. 87 हजार लोक होम क्वारंटाइनमध्ये आहेत. तर साडेसहा हजारांवर रुग्ण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत. त्यातल्या त्यात दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, नांदेड, वर्धा, भंडारा व गडचिरोली या चार जिल्ह्यांत करोनाचा एकही रुग्ण नाही. इतर 18 जिल्हे असे आहेत, की तेथे करोना रुग्णांची संख्या एक आकडी आहे.
औषधे व शेतीमालावर आधारित उद्योगधंदे लवकरात लवकर सुरू होणे आर्थिक व सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. राज्यात दहा लाख एमएसएमईज असून त्यातील साडेचार लाख उद्योग हे अंशतः नियंत्रणमुक्त क्षेत्रात येत आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत त्यातील साठ टक्के उद्योग पूर्णतः सुरू होतील, तथापि वेगवेगळ्या आकारातील प्रमुख उद्योगधंदे हे मुंबई व पुण्यातच असून, तेथे आणखी काही आठवडे तरी काम सुरू होण्याची शक्यता नाही. काही उद्योगधंद्यांना एकावेळी 50 टक्के कामगारशक्तीच वापरात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेथे करोनाचा संसर्ग नाही, त्या शहरांत किराणा, मिठाई व स्नॅक्सची दुकाने सुरू करता येणार आहेत. परंतु पुणे, मुंबई, नागपूर येथे संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे, तेथील मिठाई वा स्नॅक्सची दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. कानीकपाळी कितीही वेळा सांगितले, तरी इथले लोक नियम पाळायला तयार नसल्यामुळे, त्यांना उठाबशा काढणे, कोलांटउड्या मारणे, उन्हात बसणे अशा शिक्षा कराव्या लागत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, 22 मार्चपासून आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलिसांनी लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी 55 हजार लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. 11 हजार नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांवर हल्ला करण्याची 105 प्रकरणे घडली आहेत. तर क्वारंटाइनच्या नियमांचे पालन न करण्याची 567 प्रकरणे घडली आहेत. समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्याची 241 प्रकरणे पोलिसांनी नोंदवून घेतली आहेत. थोडक्यात, ‘सारे नियम तोड दो, नियम पे चलना छोड दो’ हा आपला सामाजिक स्वभाव आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारला याबाबत सावधगिरीनेच पावले उचलावी लागतील.
