जळगाव ( प्रतिनिधी ) – जिल्हा सहकारी बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील १४ लोकप्रतिनिधींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे चुकीचे असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी घेतलेली हरकत निरर्थक असल्याचे मत सहकार क्षेत्रातील जाणकार आणि कायद्याच्या अभ्यासकांनीही व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात अँड धनंजय ठोके यांनी सांगितले की , रिझर्व्ह बँकेचे ३ जून २०२० रोजी जारी झालेले परिपत्रक म्हणजे फक्त मार्गदर्शक सूचना आहेत . बँकांच्या संचालक मंडळावर कोण आणि कसे असावे याबद्दलच्या त्या सर्वसाधारण अपेक्षा आहेत मात्र त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे असे ते कायदेशीर बंधन नाही, मूलभूत नियम नाहीत.सहकार हा विषय राज्याच्या सूचीतील आहे हा गुजरात उच्चं न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केलेला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक किंवा केंद्र सरकार त्यात बंधनकारक ठरावा असा हस्तक्षेप करूच शकत नाही ९७ वी घटनादुयुस्टी रद्द झालेली आहे. त्यामुळे उच्चं न्यायालय दीपककुमार गुप्ता यांची बाजू उचलून धरू शकेल असे प्रथमदर्शनी तरी वाटत नाही.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले की , नागरी किंवा ग्रामीण सहकारी बँक जिथे वैयक्तिक सभासद मतदान करतात, तिथे हे परिपत्रक लागू होते.
जिल्हा बँकेत सभासद हे वैयक्तिक नसतात तर संस्था सभासद असते. संस्था त्यांचे प्रतिनिधी निवडून त्यांच्या नावाचा ठराव करून पाठवीत असतात, जे त्यांच्या संस्थेच्या वतीने मतदान करतात. जिल्हा बँकेत सभासद हे संस्था असतात. पूर्वी वैयक्तिक सभासदांची जागा होती. नंतर ती रद्द केली आहे.
जळगाव जनता , जळगाव पीपल्स , सारस्वत सहकारी बँक , महावीर सहकारी , अकोला अर्बन को ऑप बँक अशा प्रकारच्या बँका की जिथे व्यक्ती सभासद असते आणि त्यातून संचालक निवडले जातात तिथे हा नियम लागू आहे.
