जळगाव ( प्रतिनिधी ) – प्राध्यापकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत आदेश असताना देखील राज्य शासनाकडून योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांना न्यायालयात जावे लागायचे. आता राज्य शासनातर्फे बुधवारी १३ ऑक्टोम्बर रोजी प्राध्यापकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना देण्याचा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आणून संबंधित प्राध्यापकांना योजनेचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी प्राध्यापकांच्या एन मुक्टो या संघटनेने केली आहे.
विधीवतरित्या नियुक्त शिक्षकांना १९९२ ते २००० या कालखंडात राज्य शासनाच्या निर्णयाने नियमित करण्यात आले. पण त्यांना नवीन निवृत्ती योजना लागू होईल असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे शिक्षकांना जुनी निवृत्ती योजना नाकारण्यात आली. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती . न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. सरकारच्या वतीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल झाली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे त्या शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यांनतर आणखी दोन याचिका दाखल झाल्या. त्याचीही वरीलप्रमाणे पुनरावृत्ती झाली.
या तिन्ही याचिकेत उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव व उच्च सचिव हे प्रतिवादी असतानाही आज इतर शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना नाकारण्यात येत आहे. यासाठीच प्राध्यापक आंदोलन करीत आहे. अमरावती, नागपूर विभागातील शिक्षकांना योजनेचा लाभ मिळाला, मात्र इतर ठिकाणी अडवणूक करण्यात येत आहे.
बुधवारी राज्य शासनातर्फे प्राध्यापकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांचे एन-मूक्टो चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अनिल पाटील, सचिव प्रा. डॉ. जितेंद्र तलवारे, कोषाध्यक्ष डॉ. किशोर कोल्हे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन बाविस्कर, प्रा इ. जी. नेहते,प्रा डॉ.के. जी.कोल्हे, डॉ. प्रभाकर महाले, डॉ. मोहन पावरा, डॉ. सचिन नांद्रे, डॉ. जगदीश पाटील, प्रा. नितीन बाविस्कर, डॉ. मोरे, डॉ. सतीश चौधरी, प्रा. डॉ. प्रवीण बोरसे, प्रा मुकेश चौधरी यांनी आभार मानले आहेत.
