पाचोरा ( प्रतिनिधी ) – आमदार किशोर पाटील व गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांच्या नेतृत्वात जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मुंबई येथे झाली.
यावेळी नगरविकास विभाग प्रधान सचिव भूषण गगराणी , विशेष कार्य अधिकारी कृष्णा जाधव व डॉ. राजेश कावडे उपस्थित होते व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर जळगावचे महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी उपस्थित होते. जळगाव महानगरपालिकेतर्फे गाळे सील करण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याबाबत तीव्र नाराजी गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगर विकास मंत्र्यांसमोर व्यक्त केली. १२ मेरोजी महासभेत ४५८ नंबरचा ठराव पारित करण्यात आला आहे तो त्वरित रद्द करून मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.
गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की सन २०१२ पासून गाळेधारकांचे जुने भाडे व गाळेकरार नूतनीकरण प्रश्न चिघळत आहे. महाराष्ट्रातील २६ महानगरपालिकांचा हा प्रश्न प्रलंबित आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जो जीआर पारित झाला त्यानुसार रेडीरेकनरच्या ८% भाडे आकारावे व त्याच्यावर २% शास्ती लावावी अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत.
यामुळे लाखो रुपयांचे बिल महानगरपालिकेतर्फे गाळेधारकांना देण्यात आलेले आहे. गाळेधारक घरदार विकूनसुद्धा ही लाखो रुपयांची बिले भरूच शकत नाही. कर्ज काढून, उसनवारीने गाळेधारकांनी विचार केला की थोडेथोडे पैसे भरावे तरी आता ही शाश्वती उरली नाही की गाळेधारकांना त्यांचे गाळे मिळतीलच. मेट्रो सिटी डोळ्यासमोर ठेवून १३ सप्टेंबर २०१९ चा जीआर पारित झालेला आहे या जीआरमध्ये त्वरित दुरुस्ती करून मिळावी अशी विनंती गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांना केली.
रेडीरेकनरच्या ८% ऐवजी २% भाडे आकारावे. , नूतनीकरण ३० वर्षांसाठीचे असावे , शास्ती रद्द करावी , जाहिर लिलाव न करता नूतनीकरण करण्यात यावे , हस्तांतरण करण्याची तरतूद असावी , अशा मागण्या गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आल्या त्यानंतर १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या जीआर मध्ये त्वरित दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
व्यापाऱ्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, जळगावचे माजी नगराध्यक्ष बंडुदादा काळे, तेजस देपुरा, सुरेश पाटील, राजेंद्र पाटील, राजस कोतवाल, मितेश प्रजापती यावेळी उपस्थित होते.
