२० लाखांचे सॅनिटायझरचा अहवालही ‘मॅनेज’? ; बदलीतही अधिकाऱ्यांकडून मोठे ‘अर्थकारण’
जळगाव (प्रतिनिधी ) ;- जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या आरोग्य विभागात भलताच सावळा गोंधळ सुरु असून कोविंड मध्ये 3 महिन्यांसाठी दिलेल्या नियुक्त्या या कोणतेही गुणवत्ता निकष न लावता कोणत्या आधारावर दिल्या असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून नियुक्तीनंतर बदल्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाकडून ‘अर्थकारण’ होत असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. २० लाखांच्या सॅनिटायझर खरेदी प्रकरणात सॅनिटायझरमध्ये २० टक्के सॅनिटायझर व ८० टक्के पाणी असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्याने केला होता. याबाबतचा अहवाल पाठविण्यात आला होता. मात्र याचा अहवालही ‘मॅनेज’ झाला कि काय अशीही चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली असून आरोग्य विभागाकडून मोठ्याप्रमाणात सावळा गोंधळ सुरु असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि, कोरोना काळात आरोग्य विभागाने जळगाव एमआयडीसीतून खरेदी केलेल्या २० लाखांच्या सॅनिटायझरमध्ये चक्क ८० टक्के पाणी आढळून आल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच अन्य औषधीही निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोप करीत याची चौकशी करावी, अशी मागणी जि. प. सदस्य अमित देशमुख यांनी केली होती.याबाबत चौकशी करून येत्या चार दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिले होते. मात्र हा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून यात सॅनिटायझर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एकीकडे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये सॅनिटायझरमध्ये पाणी असल्याचे बोलले जात असताना अहवालातून ते सॅनिटायझर असल्याचे सांगितले गेल्याने संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आलेला सॅम्पल अहवालात काही ‘गौडबंगाल’तर नाही ना ? अशी शंका उपस्थित होणे साहजिकच आहे . तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविंड मध्ये दिलेल्या 3 महिन्यांसाठी नियुक्त्या कोणतीही शैक्षणिक गुणवत्ता निकष न लावता नियुक्ती दिल्या . तसेच कोवीड महामारीत काम करणा-या कर्मचा-यांकडुन नियुक्तीसाठी तसेच नियुक्ती झाल्यानंतर बदलीसाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सर्रास बेकायदेशीर पैसे घेवुन नियुक्त्या दिल्या आहेत असा आरोप आता होत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दरवर्षी सुमारे ७ ते साडेसात कोटी रुपयांची कामे केली जातात. याबाबत टेंडरही काढले जातात. प्रशासकीय सेवेत १७ ते १८ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून या टेंडर प्रक्रियांमध्ये सर्व प्रकारचे नियम डावलून टेंडर मॅनेज’ केले जातात. या सावळ्या गोंधळाबाबत सर्वसाधारण सभेत , स्थायी सभेत पदाधिकाऱ्यांकडून आवाज उठविण्यात आला आहे. तरीसुद्धा याकडे जिला परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
सॅनिटायझर तपासणीसाठी उपल्बध नसल्याने अहवाल आलाच कसा ? – अमित देशमुख
जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या सर्व साधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्य अमित देशमुख यांनी २० लाखांच्या सॅनिटायझर खरेदी प्रकरणात चौकशीची मागणी केली होती. यासाठी तपासणीसाठी सॅम्पल पाठविण्याची मागणी केली असता जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार यांनी तपासणीसाठी सॅम्पल उपलब्ध नसल्याचे सर्वसाधारण सभेत सांगितले होते. मात्र आता प्राप्त अहवालात पाठविण्यात आलेले सॅम्पल हे कोणत्या आधारावर पाठविले अन त्याचा अहवाल सॅनिटायझरच असल्याचा कसा काय आला ? असा प्रश्न तक्रारदार जिल्हा परिषद सदस्य अमित देशमुख यांनी केला आहे.
एनआरएचएम कंत्राटी अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून पुरवठाधारकांशी ‘आर्थिक लागेबांधे ‘
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लेखा विभागातील कंत्राटी अधिकारी / कर्मचारी पुरवठाधारकाशी संगमताने ई-निवीदेतील निकष पुरठाधारकाच्या मर्जीप्रमाणे तयार करुन सर्व प्रक्रिया नियमात असल्यासारखे चित्र तयार करुन आर्थीक फायदा करुन घेतात. प्रत्येक फाईलमध्ये पैशांसाठी अडवणुक केल्याचे प्रकार या आधीही बांधकाम कत्रांटदार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून समोर आल्या आहेत . आर्थिक फायदा न झाल्यास फाईल्स नकारात्मक लिहीणे, हेतुपूरस्कर त्रृटी काढणे व फाईली दडवून ठेवणे असले प्रकार या विभागाच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी तक्रारी करून सुद्धा जिल्हा परिषदेचे प्रशासन कानाडोळा करीत आहे.
