पारोळा ;- तालुक्यातील ग्रा.पं. पिंप्री प्र.उ. ता.पारोळा येथील शिपाई, इतर सरपंच ग्रामसेवक यांनी सरकारी गायरान व गुरचरण जमीन विक्री व गैरव्यबहार केला आहे. त्यासंबंधी दोषींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी गटविकास अधिकारी पारोळा यांना दिले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे कि, तक्रारदार गुलाब जगन्नाथ पाटील, रा.पिंप्री प्र.उ. ता.पारोळा जि.जळगांव यांचे अर्ज दि.24/02/2020 व दि.24/09/2020 उपरोक्‍त विषयाबाबत ग्रा.पं. पिंप्री प्र.उ. ता.पारोळा येथील शिपाई गोकुळ विसावे व व तत्कालीन सरपंच मीराबाई कैलास पाटील व सदस्य कैलास राघो पाटील तसेच सरपंच गंभीर नथ्यू पाटील आणि सरपंच रेश्मा अवचित विसावे आणि ग्रामसेबक आर.व्ही.सोनवणे यांनी संगनमताने सदर गायरान व गुरचरण जमीन बनावट कागदपत्रे व बनावट नमुना नं. 8/अ उतारा तयार करुन गावातील 2 लोकांना बेकादेशीर खरेदी विक्री व्यवहार केलेला असल्याने त्यासंबंधी दोषींवर तात्काळ गुन्हा दाखल होणेबाबत तक्रारदार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारदार गुलाब जगन्नाथ पाटील ग्रामपचांयत मिळकत क्र. 531 क्षेत्र 111.52 चो.मी. या जागेच्या बेकादेशीर खरेदी विक्रो संदर्भात नोंदणीकृत खरेदी दस्त
क्र.90/2017 व 91/2017 ची प्रत दि.28/04/2021 रोजी या कार्यालयास समक्ष सादर केलेली आहे. सदर खरेदोखतांचे
अवलोकन केले असता, गोकुळ ओंकार विसावे यांनी मोजे पिंप्री प्र.उ. ता.पारोळा येथील ग्रामपंचायत नमुना नं.8 च्याआधारे ग्रामपचांयत मिळकत क्र. 531 क्षेत्र 111.52 चो.मी. जागेपैकी 55.76 चो.मी. जागा दुय्यम निबंधक पारोळा यांचेकडील नोंदणीकृत खरेदी दस्त क्र.90/2017 अन्वये रामदास गुलाब पाटील यांना व उर्वरीत 55.76 चो मी. क्षेत्र खरेदी दस्त क्र. 91/2017 अन्वये राजेंद्र गंगाराम पाटील यांना बेकायदेशीर विक्री केल्याचे दिसून येते.
यास्तव मोजे पिंप्री प्र. ता.पारोळा येथील गायरान/गुरचरण जमिनीपैकी ग्रा.पं. नमुना नं. 8 च्या आधारे ग्रामपंचायत मिळकत क्र. 534 क्षेत्र 111.52 चो.मी. जागेच्या बेकायदेशीर खरेदी विक्री व्यवहार केलेबाबत तसेच मोजे पिंप्री प्र.ठ. ता.पारोळा येथील गायरान / गावठाण जागेतील इतर सर्व भूखंडाच्या बेकायदेशीर खरेदी विक्री व्यवहारांबाबत प्रकरणी ग्राम विकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्र.व्हीपीएम-2016/प्र.क्र.253/पंरा-3, दि.04 जानेवारी 2017 अन्वये सर्व
संबंधित दोषीविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करुन कार्यालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे .
