जळगाव (प्रतिनिधी ) ;- राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुमारे ७० हजार आशा स्वयंसेविका आणि ०४ हजार गटप्रवर्तक गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.आशा स्वयंसेविकांना सुमारे ८० पेक्षा जास्त विविध प्रकारची कामे करावी लागतात.त्याबदल्यात त्यांना कामानुसार मोबदला अदा केला जातो तर गटप्रवर्तकांना दरमहा प्रवासभत्ता म्हणून ७५००/- ते ८२००/- रूपये अदा केले जातात.
आशाताईंमुळे घराघरांत आरोग्य सेवा पोहचली.शिवाय कोरोनाच्या महामारीत जिवाची पर्वा न करता शासनाच्या तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार कोरोनासंबंधित सर्व कामे आघाडीने करीत आहेत.
असे असतांनाही शासन त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे म्हणून आशाताई आणि गटप्रवर्तकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. परिणामी आपल्या खालील मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दि.१४ जून २०२१ पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत.
मागण्या
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करण्यात यावे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवाशर्ती लागू करेपर्यंत आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना किमान वेतनाइतके वेतन देण्यात यावे.
आशा स्वयंसेविका नियमित कर्मचारी नसल्याने त्यांना रॅपिड ॶॅंटिजेन चाचणी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरवर्षी भाऊबीज भेट देण्यात यावी.
वारसांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचा लाभ देण्यात यावा.
दि.१७ जुलै २०२० रोजीच्या शासन आदेशानुसार दरमहा मानधनवाढ लागू करण्यात यावी.
कामकाज करण्यासाठी मोबाईल व लॅपटॉप पुरविण्यात यावेत.
सादिल(स्टेशनरी) खर्च आणि मोबाईल रिचार्जची रक्कम वाढविण्यात यावी तसेच गणवेशासाठी १२००/- ऐवजी २०००/-रुपये करण्यात यावे.

यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यांतील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दि.१४ जुन २०२१ पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत शासनाचा निषेध व्यक्त करत काळ्या फिती लावून काम करतील.
असा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.त्यानुसार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी काळ्या फिती लावून काम करावे तसेच आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन आप आपल्या तालुका आरोग्य अधिकारी यांना सादर करतील असे मायाताई परमेश्वर, रामकृष्ण बी.पाटील यांनी कळविले आहे.