नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी देशात लसीकरण मोहीम जोरात सुरु आहे. देशात 1 मे पासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात झाली असून यात 18 वर्षांवरील सर्वांनाच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली जात आहे. लस घेतल्यानंतर सरकार प्रत्येक व्यक्तीला एक व्हॅक्सीन सर्टिफिकेट देत आहे. मात्र लस घेतल्यानंतर अनेकजन vaccination certificate सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विट करत लोकांना कोरोना लस सर्टिफिकेट ऑनलाइन शेअर न करण्याचा इशारा दिला आहे. या सर्टिफिकेटमध्ये नाव, वय, लिंग तसेच पुढील डोसच्या तारखेसह विविध प्रकारची माहिती असते. या माहितीचा उपयोग बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणुकीसाठीही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला यापासून सावध रहावे लागेल, असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. हे ट्विट Cyber Dost च्या ऑफिशिअल ट्विटर अकाउंटवर शेअर केले आहे.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने तयार केलेले एक सेफ्टी आणि सायबर सिक्योरिटी जागरूकतेचे साधन आहे. ट्विटमध्ये शेअर केलेल्या फोटोत लिहले आहे की, कोरोना व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेटमध्ये व्यक्तीचे नाव आणि इतर खासगी माहिती असते. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर आपले व्हॅक्सीन सर्टिफिकेट शेअर करू नये. कारण सायबर गुन्हेगार आपल्याला धोका देण्यासाठी याचा वापर करू शकतात. पहिल्या डोसनंतर सरकार एक प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट जारी करते. यात खासगी माहितीसोबतच दुसऱ्या डोसचीही तारीख असते. तर फायनल सर्टिफिकेट दुसरा डोस घेतल्यानंतर दिले जाते. हे व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट भविष्यात इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलसह अनेक गोष्टींसाठी उपयुक्त ठरू शकते. हे सर्टिफिकेट ऑनलाईन आरोग्य सेतू ॲप अथवा CoWin पोर्टलवरूनही डाउनलोड करता येऊ शकते.
