मुंबई (वृत्तसंस्था) – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्यावर 9 जून पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला होता. ऍट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर सिंग यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाअंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्याला परमबीर सिंग यांनी ज्येष्ठ वकील ऍडव्होकेट महेश जेठमलानी यांच्या मार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल करून आव्हान देत एफआयआर रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे. भीमराज घाडगे 2015 ते 2018 या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात सेवेत होते. घाडगे यांनी ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत परमबीर सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केले होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली परमवीर सिंग यांचे प्रकरण रेग्युलर कोर्टात चालवला जाणार आहे. परमबीर सिंग यांनी तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात केली. तसेच 9 जून पर्यंत अटक करणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली आहे. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे आज यावर ऑनलाइन सुनावणी झाली.
