नवी दिल्ली;- तुरुंगातही कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणावर कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व राज्यांतील उच्च स्तरीय समितीने गेल्या वर्षी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
गेल्या वर्षी कोर्टाने सर्व कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अनेक कैद्यांना सोडण्यात आले होते. त्यानंतर सोडण्यात आलेले सर्व कैदी परत तुरुंगात आले आहेत. अनेक तुरुंगामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी भरलेले आहेत. त्यामुळे कैदी आणि कर्मचारीही संक्रमित होत आहेत. त्याची दखल चीफ जस्टीस एन. व्ही. रमना यांनी घेत हे आदेश जारी केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर कैद्यांना सोडण्याचे आदेश अपलोड केले आहेत. राज्यांनी स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय समित्यांनी गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या निर्देशाचं पालन करावं. ज्या कैद्यांना गेल्या वर्षी सोडण्यात आले. त्यांना पुन्हा सोडण्यात यावे. ज्या कैद्यांना गेल्यावर्षी पॅरोल मिळाली होती, त्यांना पुन्हा 90 दिवसात सोडण्यात यावे. तसेच अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणातच आरोपींना अटक करण्यात यावी, असं कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे.
गेल्या वर्षी कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कोणत्या कैद्याला सोडण्यात येऊ शकतं, याचा निर्णय या समितीने घ्यायचा असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं होतं. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या आणि छोट्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडणे उचित असल्याचा सल्लाही कोर्टाने दिला होता. या आदेशानंतर कोर्टाने अनेक महिने कैद्यांच्या सुटकेची माहिती कोर्टाने राज्यांकडून घेतली होती.
ज्येष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. कोरोनाचं संकट कमी झाल्याने कैदी परत तुरुंगात आले होते. सध्या अनेक तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. कोर्टाने या विषयी तात्काळ आदेश द्यावेत. उच्च स्तरीय समितीने निर्णय घेण्यात वेळ घालवू नये. त्यासाठी गेल्या वर्षी ज्या कैद्यांना सोडण्यात आले होते. त्यांना परत तुरुंगातून सोडण्यात यावं, असं गोंजाल्विस यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यावर भर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
