नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एमएसपी आहे, एमएसपी होतं आणि एमएसपी राहिल असं जाहीर आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना केलं. त्यावर एमएसपी आहे, तर तसा कायदा बनवा, असं आव्हानच शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पंतप्रधानांना दिलं आहे. त्यामुळे एमएसपीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि सरकारमध्ये पुन्हा एकदा जुंपण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेतून शेतकऱ्यांना एमएसपीबाबत आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून शेतकरी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी नेहमीच चर्चेसाठी तयार आहेत. पण सरकार एमएसपी कायद्यावरून संभ्रम निर्माण करत आहे. एमएसपीवर कायदा व्हावा अशी आमची मागणी आहे. एमएसपी कायदा संपुष्टात येणार असल्याचं आम्ही कुठं म्हटलं होतं? एमएसपीमुळे देशातील शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी असं होत नाही. हे संपूर्ण देशाचं आंदोलन आहे. धान्याची किंमत भूखेवर निर्धारित होत नाही, असं सांगतानाच खासदार आणि आमदारांनी पेन्शन सोडण्याचं मोदींनी आवाहन करावं, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले.
चक्का जामनंतर आता शेतकरी आंदोलनावर पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी आज सोनीपत येथे शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांवर दबाव वाढवण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा होणार आहे. तसेच शेतकरी आंदोलन अधिक गतीमान करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. तसेच संपूर्ण देशात एकत्रित आंदोलन करण्यावरही चर्चा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
आम्ही, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शेतकरी आंदोलकांच्या संपर्कात आहोत, त्यांच्याशी चर्चा सुरु आहेत. मिळून मिसळून चर्चा करु, वृद्ध शेतकऱ्यांच्या आरोग्याला बाधा पोहोचू नये. असं मोदी म्हणाले. आज मी संसदेतूनही आवाहन करतो, चर्चेने मार्ग काढू, तुम्हाला लोकशाहीत आंदोलनाचा हक्क आहे, आपल्याला देशाला पुढे घेऊन जायचं आहे, मागे नाही. पक्ष-विपक्ष असो, या सुधारणांना आपण संधी द्यायला हवी, या परिवर्तनाने लाभ होतो की नाही हे पाहावं लागेल, काही कमतरता असेल तर त्यात सुधारणा करु, आपण काही दरवाजे बंद करत नाहीत. मंडई अधिक प्रतिस्पर्धी होतील, लाभ होईल, MSP होता, आहे आणि राहील. या सभागृहाच्या पवित्र्यातून आम्ही ही ग्वाही देतो, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
2014 नंतर काही परिवर्तन केले, पीक विमा योजना वाढवली, जेणेकरुन छोटे शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकतील, गेल्या चार -पाच वर्षात पीक विमा योजनेअंतर्गत 90 हजार कोटी रुपयांचा क्लेम शेतकऱ्यांना मिळाला. ही रक्कम कर्जमाफीपेक्षा मोठी होते, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम पाठवली. दहा कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. बंगालचे शेतकरी जर यात जोडले गेले असते तर हा आकडा मोठा असता. आतापर्यंत 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवले असल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगतिलं. 10 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ दिला. बंगालचं राजकारण आडवं आलं नसतं तर हा आकडा मोठा असता, छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणली, आम्ही पहिल्यांदाच किसान रेल्वे आणली, याचा फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना झाल्याचा दावा मोदींनी केला.
