नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – करोना निर्मूलनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आर्थिक बळ देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयही सरसावले असून, मंत्रालयातर्फे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा एक दिवसाचा पगार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दिला जाणार आहे. यामाध्यमातून तब्बल 500 कोटी रुपये देण्याचा निर्धार मंत्रालयातर्फे करण्यात आला आहे. देशात करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांपोटी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याने सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत विविध धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक संस्था आणि नागरिक पुढे येऊन मदतकार्यासाठी आर्थिक देणगी देत आहेत. पंतप्रधान कार्यालयातर्फेही नागरिकांना या मदतीचे आवाहन केले जात आहेत. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, संरक्षण मंत्रालयानेही आपल्या कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार पंतप्रधान मदत निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच यासदर्भातील प्रस्तावावर स्वाक्षरी करत सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रस्तवाला मंजुरी दिली. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाचे सर्व कर्मचारी, लष्कर, नौदल, हवाई दलाचे जवान, लष्करी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थांचे कर्मचारी, दारूगोळा निर्मिती कारखान्यांचे कर्मचारी अशा सर्वांचा एक दिवसाचा पगार या मदतनिधीसाठी दिला जाणार आहे.यातून सुमारे 500 कोटी रुपयांचा निधी जमा होईल अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातर्फे देण्यात आली आहे. करोनाचा सामना करण्यासाठी आणखी काही ठिकाणे ओळखून त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उभारा, अशा सूचना संरक्षण मंत्रालयातर्फे भारतीय संरक्षण दलांना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आयसोलेशन वार्ड्स, वैद्यकीय सुविधा, चाचणी केंद्रे यांचा समावेश आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी आगामी काळात राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा केली. सिंह यांनी यावेळी संरक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठक घेतली. यामध्ये सिंह यांनी भारतीय आणि करोनाबाधित राष्ट्रांतील परदेशी नागरिकांना संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध विभागांनी पुरवलेल्या सुविधांचे कौतुक केले. सैन्य दलाच्या पीएसयू आणि विविध संघटनांनी सज्जता वाढवावी आणि आवश्यक असणारी मदत करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी विविध उपाययोजना आणि मदत कार्याबाबत चर्चा झाली. भारतीय हवाई दलाने चीन, जपान आणि इराण येथील भारतीयांना केलेल्या मदत कार्याचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय लष्कराकडून 1,462 जणांना विलगीकरण कक्षामध्ये दाखल केले होते. त्यापैकी 389 जणांना डिस्चार्ज दिला असून, 1073 जण माणेसर, हिंदान, जैसलमेर, जोधपूर आणि मुंबई येथील विलगीकरण कक्षामध्ये आहेत. यासह लष्कराकडून अतिरिक्त 950 खाटांची व्यवस्था केली आहे, अशी माहिती लष्कराकडून देण्यात आली.
