मुंबई (वृत्तसंस्था) – ब्रिटनमध्ये करोना विषाणूचा नवा प्रकार (स्ट्रेन) आढळून आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी बैठक घेतली. राज्यात उद्यापासून महानगरपालिका क्षेत्रात रात्रीची संचार बंदी लागून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रात्री 11 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत संचार बंदी लागू असणार असून 5 जानेवारीपर्यंत ते लागू राहील. तसेच युरोप आणि मध्य-पूर्व देशांतून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना 14 दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्याचा आणि इतर देशांतून येणाऱ्यांना होम क्वारंटाईन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. करोनाच्या या नव्या विषाणूमुळे अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार असून पुढील 15 दिवस अधिक सतर्क रहावे लागणार असल्याचेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुंबई महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डाॅ. प्रदीप व्यास यांसह अनेकजण यावेळी उपस्थित होते.
ब्रिटनमध्ये आढळून आलेला नवा करोना विषाणू वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून आजपासूनच राज्यात अधिकची सतर्कता बाळगली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची कडक तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिले. ( maharashtra night curfew )
दरम्यान, करोना व्हायरसच्या नव्या प्रकाराने (स्ट्रेन) ब्रिटनमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. नवा व्हायरस आधीच्या व्हायरसपेक्षा 70 टक्यांनी अधिक वेगाने पसरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. करोनाच्या नव्या लाटेमुळे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी ब्रिटनमध्ये पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. तेथील परिस्थिती लक्षात घेता जगभरातून 15 हून अधिक देशांनी विमान प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत.
भारत सरकारनेही खबरदारीचा उपाय म्हणून 31 डिसेंबरपर्यंत युनायटेड किंग्डममधून भारतात येणाऱ्या विमानांवर 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 22 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत ही बंदी असणार आहे. उद्यापर्यंत जी विमानं युकेहून भारतात येतील त्यातील प्रवाशांना करोना चाचणी करणं आवश्यक असणार आहे. सर्व प्रवाशांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
