पुणे (वृत्तसंस्था) – करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात येणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन.पी.धोटे यांनी त्या दृष्टीकोनातून परिपत्रक काढले असून, सत्र व जिल्हा न्यायधीशाना दिले आहे. आतापर्यंत ५० ते ६० आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलका देण्यात आला असल्याची माहित पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी दिली. गर्दीच्या ठिकाणी करोना विषाणूचा संसर्गात वाढ होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाला उच्च स्थरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने ज्या गुन्हयात ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा झाली व ते आरोपी महाराष्ट्रात राहतात अशा आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडणायचे आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन.पी.धोटे यांनी त्या दृष्टीकोनातून परिपत्रक काढले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याविषयी येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक यु. टी. पवार म्हणाले, उच्चं समितीने ज्या गुन्हयात ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा झाली त्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात यावे असे आदेश दिले असले तरी गंभीर गुन्ह्यातील आणि आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडू नये असे सुचविले आहे.उर्वरित कैद्यांना पॅरोल वर कारागृहातून सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र अद्याप याबाबत लिखित आदेश आम्हाला प्राप्त झाला नाही. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही कारागृहातून कैदी 45 दिवसांच्या पॅरोलवर सोडू शकतो. पण, त्यानंतर त्यांना पुन्हा कारागृहात परतावे लागणार आहे. कारागृहातून सोडण्यात येणारे कैदी त्यांच्या घरापर्यंत कसे पोचतील याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात येईल.
