नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मधील संपूर्ण भागीदारी सरकार विकणार आहे. यामुळे बीपीसीएल एलपीजी गॅसचा वापर करणाऱ्या 7 कोटींहून जास्त ग्राहकांसमोर सबसिडी बाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला केंद्राने दिलेल्या स्पष्टीकरणातून मिळेल. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शुक्रवारी अशी माहिती दिली आहे की, बीपीसीएलचे खाजगीकरण झाल्यानंतरही त्यांच्या ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ घेता येणार आहे. सरकार तेल मार्केटिंग कंपन्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या ग्राहकांना सबसिडी देते.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी असे सांगितले की, ‘एलपीजी सबसिडीचे पेमेंट सर्व व्हेरिफाइड ग्राहकांना डिजिटल माध्यमातून केले जाते. उपभोक्त्यांना थेट हे पैसे पाठवले जातात. त्यामुळे सर्व्हिसिंग कंपनी खाजगी आहे किंवा सार्वजनिक यामुळे फरक पडत नाही. निर्गुंतवणुकीनंतरही BPCL उपभोक्त्यांना एलपीजी सबसिडी आधीप्रमाणेच जारी राहिल.’
धर्मेंद्र प्रधान यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला की, काही वर्षांनी बीपीसीएलचे ग्राहक आयओसी आणि एचपीसीएल मध्ये हस्तांतरित केले जाणार का? यावर त्यांनी असं उत्तर दिलं आहे की, ‘अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव नाही आहे. जेव्हा आम्ही उपभोक्त्याला थेट पेमेंट करतो तर मालकी त्या मार्गात येत नाही.’ बीपीसीएल मुंबई (महाराष्ट्र), कोची (केरळ), बीना (मध्य प्रदेश), आणि नुमालीगड (आसाम) याठिकाणी दरवर्षी 38.3 मिलियन टनच्या एकूण क्षमतेसह 4 रिफायनरीद्वारे संचालन करते, भारताची एकूण शुद्धीकरण क्षमता 249.8 दशलक्ष टन आहे.
सरकार बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण 53 टक्के हिस्सा व्यवस्थापन नियंत्रणासह विकत आहे. नवीन मालकास भारताच्या तेल शोधन क्षमतेच्या 15.33 टक्के आणि इंधन विपणनाचे 22 टक्के मिळतील.
केंद्र सरकार एका घरात अनुदानित दराने प्रत्येक घरात 14.2 किलोचे 12 एलपीजी सिलेंडर (एलपीजी) देते. हे अनुदान थेट वापरकर्त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाते. अनुदान आगाऊ दिले जाते आणि ग्राहक एलपीजी रिफिल खरेदी करण्यासाठी त्याचा वापर करतो.
