नवी दिल्ली (वृत्तसंथा) – सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारची संमती अनिवार्य आहे. एखाद्या राज्यात तिथल्या सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तरप्रदेशात भ्रष्टाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात फर्टिको मार्केटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि. कंपनीविरोधात आणि काही इतर काही आरोपींविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. त्याप्रकरणी आरोपींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही.
उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेल्या निकालाला आरोपींकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. संबंधित प्रकरणात राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही, असे कारण देत आरोपींनी सीबीआय तपासाच्या वैधतेला आव्हान दिले.
त्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. संबंधित तरतूद राज्यघटनेच्या संघराज्यीय रूपरेषेला अनुसरूनच असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमधील सरकारांनी सीबीआयला दिलेली सामान्य संमती मागे घेतली आहे. त्यामुळे त्या राज्यांमधील सरकारांच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तिथे तपास करू शकणार नाही. त्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा आणखी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
