नाशिक (वृत्तसंस्था) – गेल्या दीड वर्षात मालेगाव बॉम्बस्फोटातील १४० साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण करणारे व एनआयएच्या ‘क्लीन चिट’ नंतरही या खटल्यातील आरोपी क्रमांक १ असलेल्या भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना न्यायालयात साप्ताहिक हजेरीसाठी येण्यास भाग पाडणारे एनआयए कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद पडळकर आज निवृत्त होत आहेत. त्यांना मुदतवाढ मिळावी यासाठी स्फोटातील पीडितांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या खटल्यास न्या. पडळकर यांच्या कार्यकाळात गती मिळाली होती. त्यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन न्यायाधीश आल्यास आधीच झालेला विलंब अधिक लांबण्याची भीती असल्याने त्यांनाच मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती याचिका स्फोटात आपला पोटचा मुलगा गमावलेले वयोवृद्ध निसार बिलाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडले आहे. त्यांच्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. २९ सप्टेबर २००८ रोजी मालेगावातील भिक्कू चौकात झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहाजणांचा बळी गेला तर शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले. बळी गेलेल्यांमध्ये निसार बिलाल यांचा मुलगाही होता. तेव्हापासून गेल्या बारा वर्षांपासून या खटल्याचा निकाल लागावा यासाठी ते न्यायालयाच्या चकरा मारीत आहेत. २००८ ते २०१५ या सात वर्षांत हा खटला सुनावणीस न आल्याबद्दल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद पडळकर यांची ११ जून २०१८ रोजी विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबईतील एनआयएच्या विशेष कोर्टात या खटल्याचे नियमित कामकाज सुरू आहे. या दीड वर्षात पडळकर यांनी १४० साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण केल्या आहेत. समीर कुलकर्णी वगळता अन्य कोणतेही आरोपी उपस्थित राहत नव्हते याची दखल घेऊन अन्य आरोपींना किमान आठवड्यातून एकदा हजेरी लावण्याबाबत फटकारले होते.
साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर असलेल्या व स्फोटात वापरलेल्या एलएमएल मोटारसायकलचा न्या. पडळकर यांनी कोर्टाच्या इमारतीखाली उतरून टेम्पोत जाऊन पंचनामा केला होता. त्यांच्या निवृत्तीमुळे या खटल्यास पुन्हा खीळ बसेल या भीतीने पीडितांच्या कुटुंबीयांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
