संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ यांची माहिती
जळगाव (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानासाठी पात्र घोषित झालेल्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना २०% वेतन अनुदान देण्याचे मागील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.या बैठकीत ठरल्यानुसार राज्यातील १४६ व १६३८ पात्र घोषित कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबरपासून २०% वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण यावेळी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या मंजूर निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.वैयक्तिक प्रत्येकाचा १९ महिन्यांचा पगार कापला गेल्याने सर्वत्र नाराजीचे वातावरण आहे असे वक्तव्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ यांनी केले.
भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री असलेल्या आशिष शेलार यांच्या काळात याच १४६ व १६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ एप्रिल २०१९ पासून २०% वेतन अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार २०% वेतन अनुदाना पोटी फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या अधिवेशनात १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते.परंतु त्याचे वितरण लॉकडाऊन,कोरोना यांसारखी कारणे पुढे करत महाविकास आघाडीने मंजूर असलेले अनुदान वाटप प्रलंबित ठेवले.लॉकडाऊनमुळे विनावेतन राबत असलेले उच्च माध्यमिक शिक्षक पुरते मेटाकुटीला आले होते. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेने पाठपुरावा केल्यावर गत राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पण यावेळी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या मंजूर निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.वैयक्तिक प्रत्येकाचा १९ महिन्यांचा पगार कापला गेल्याने सर्वत्र नाराजीचे वातावरण आहे असे वक्तव्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ यांनी केले.
सध्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे हाल होत आहेत.मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे १नोव्हेम्बर पासून चा पगार वितरित करण्याचा आदेश तातडीने काढण्यात यावा व नोव्हेंबरचा पगार आगाऊ दिवाळी पूर्वी खात्यावर जमा कराण्याची मागणी कृती संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ यांनी केली आहे अशी माहिती राज्य संपर्क प्रमुख पराग पाटील यांनी दिली..
