जळगाव (प्रतिनिधी) – कोरोना आजारातून बरे झालेले रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक रुग्णालयाकडून आकारणी करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय देयकांबाबत (बिले) आक्षेप नोंदवत असल्याचे निदर्शनात आल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जिल्हास्तरीय स्तरावर ” आक्षेप निवारण समिती”, पुनर्विलोकन समिती स्थापन केली आहे. याबाबतचे आदेश मंगळवारी उशिरा त्यांनी पारित केले.
आदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी कोरोना आजारावर उपचारासाठी परवानगी दिलेल्या खाजगी रुग्णालयातील प्रत्येक देयकाचे २१ ऑक्टोबरपूर्वी लेखा परीक्षकांकडून परीक्षण करावे. लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यावर रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक, रुग्णालय प्रशासन यांची वैद्यकीय देयकाबाबत हरकत असेल. तर, त्याच्यासाठी आक्षेप निवारण समिती / पुनर्विलोकन समिती गठन करण्यात आली आहे. यामध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक, सदस्य सचिव म्हणून शल्य चिकित्सकांचे नियुक्त वैद्यकीय अधिकारी, सदस्य म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी, संबंधित खाजगी रुग्णालयातील लेखापरीक्षक, अन्य रुग्णालयाचे दोन लेखापरीक्षक, आयएमएचे एक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या समितीने आठवड्यातून किमान दोन वेळेला संबंधित तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून नोंदविलेल्या आक्षेपावर निर्णय घ्यावा. सदर समितीची बैठक आठवड्यातून दोन वेळेला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घ्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे.
