अध्यक्ष सुखदेव थोरात ; तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश
जळगाव (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सोमवारी १९ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जणांची समिती नेमली आहे. तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला दिले आहेत.
याबाबत काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे कीं, उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. राज्यपाल तथा कुलपती, विविध लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटना यांचेकडून विद्यापीठाच्या अधिनियमात दुरुस्ती करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. २०१६ च्या कायद्यान्वये काम करताना विद्यापीठ महाविद्यालयांना अडचणी उदभवत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
यासाठी शासनाने नवीन समिती नेमली आहे. यात सदस्य सचिव हे उच्च शिक्षण संचालक राहणार असून सदस्य म्हणून कोल्हापूर येथील कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, नांदेड विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, मुंबई विद्यापीठाचे २ माजी कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. विजय खोले, नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी. टी.साबळे, डॉ. नरेशचंद्र, ऍड. हर्षद भडभडे, पुणे विद्यापीठातील विधी अधिकारी परवीन सय्यद, डॉ. रचिता राथो, शीतल देवरुखकर, प्रा.प्रसाद दोडे यांसह तंत्र शिक्षण संचालक यांचा समावेश आहे.
या समितीने व्यवहार्य, वस्तुनिष्ठ व अमलबजावणी करता येईल अशा शिफारशी कराव्यात, तिन महिन्यात अहवाल सादर करावा असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
